दलित तथा गैरदलित छात्रवृत्तीका विषयमा सञ्जालद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

नेपाल खबर डटकम । २०८३ बैशाख ९ गते

नेपालगन्ज । दलित तथा गैर दलित विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तीका विषयलाई लिएर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले दलित तथा गैर दलित विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तीलाई समय सापेक्ष बनाइनुपर्ने भन्दै उक्त ध्यानाकर्षण गराइएको हो । 

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा विगत तीन दशक बढी समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, इन्सेकद्वारा गठित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सञ्जालले सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदनसहित सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

नेपाल सरकारले शिक्षामा समान पहुँच, लैगिक समानता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलित समुदायका छात्रछात्रा र गैरदलित समुदायका छात्रालाई लक्षित गरि स्थानीय तहमार्फत सरकारी विद्यालयबाट वार्षिक रुपमा प्रति विद्यार्थी चार सय एकमुस्ट छात्रवृत्ती प्रदान गर्दै आएकोछ । 

सीमान्तकृत दलित समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षामा टिकाई राख्ने तथा बालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने नीतिगत प्रयासका रुपमा स्थापित भएता पनि यसको व्यवहारिक प्रभावकारिता  र वर्तमान सन्र्दभमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि नीतिगतरुपमा परिर्वतन गर्न उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । 

इन्सेकको समन्वय र सहकार्यमा सञ्जालले दलित विद्यार्थी तथा गैरदलित छात्रा लक्षित छात्रवृत्ती सम्बन्धि विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन तथा नीति सिफारिस प्रतिवेदन तयार गरि सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत लुम्बिनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको इन्सेककी कार्यक्रम फोकल पर्शन लक्ष्मी थारुले जानकारी दिइन् । 

थारुका अनुसार उक्त दुइवटै प्रतिवेदनसहितको ध्यानाकर्षण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत केशरी शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख बेगम केसी र स्वकीय सचिव प्रकाश नेपालले बुझेका थिए । 

सञ्जालको नीतिगत तथा अध्ययन प्रतिवेदनसहितको ध्यानाकर्षण बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका योजना महाशाखा प्रमुख बेगम केसीले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गराउने विषयमा छलफल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । उनले प्रदेशको संसद चलिरहेको र आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा रहेकाले पनि यो प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने धारणा राखे ।

उक्त प्रतिवेदनमा दलित तथा गैरदलित छात्रछात्रालाई प्रदान गरिदैँ आएको छात्रवृत्तिको रकम ४ सय बाट बढाएर १५ सयदेखि तीन हजारसम्म हुनुपर्ने, मुद्रस्फीति सूचाङ्कसँग आवद्ध गरि नियमित समायोजन गरिनुपर्ने, प्रत्यक्ष भुक्तानीको व्यवस्थापन, पारदर्शी तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुगमन तथा मुल्यांकन र दण्ड तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्ने नीतिगत सिफारिस गरिएकोछ ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल सदस्य एवम इन्सेक प्रतिनिधि लक्ष्मि कुमारी थारुको नेतृत्वमा सञ्जाल सदस्य तथा पत्रकार विजय मल्ल, सञ्जाल सदस्यहरु धनी ओली, मोहमद जाहिर शेख, सोनु सिंह विकेद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

Source: https://shorturl.at/MRyxK