/// Activities \\\

वातावरण र मानव अधिकारका सवालसँगको जोडिएको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएपछि त्यसको सास्ती दुहवी नगरपालिका र आसपासका स्थानीयले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषणबाट गरिरहनु परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरको आयोजना तथा दुहवी नगरपालिकाको सहकार्यमा ०८३ वैशाख १४ गते दुहवी नगरपालिकामा आयोजित वातावरण र मानवअधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुँदा समस्या भएको बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दुहवी नगरपालिका मेयर वेदनारायण गच्छदारले ०७४ देखि ०७६ सम्म प्रदूषण नियन्त्रणको प्रमाणपत्र स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र रहेको अवस्थामा दुहवी नगरपालिकाभित्र मात्र नभइ सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सवालमा कानुनले गरेको व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरेको बताउनु भयो । मेयर गच्छदारले ०७६ पछि उद्योगसँग जोडिएको अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्योजन गरिएपछि समस्या सुरु भएको बताउनु भयो । प्रदूषण नियन्त्रणको प्रमाणपत्र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको अवस्थामा उद्योगले दिएको निवेदनसँगै परीक्षणको अवस्था थियो, तर जब प्रदूषण नियन्त्रणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइयो त्यसले समस्या समाधान होइन, थप समस्या सिर्जना गर्‍यो, मेयर गच्छदारले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारलाई उद्योग कहाँ, कस्तो अवस्थामा र त्यसले त्यस क्षेत्रका स्थानीयमा के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने यथेष्ट जानकारी नहुँदा र निवेदनको भरमा उद्योग सञ्चालनको अधिकार दिने गरेकाले मानव अधिकार र वातावरणसँग जोडिएका विषय सधैँ ओझेलमा परेको बताउनु भयो । उहाँले जब स्थानीयलाई उद्योगका कारण समस्या हुन्छ, उनीहरु स्थानीय सरकारसँग नै आउने भए, हामीले प्रदेश सरकारसँग जाओ भन्न मिलेन, किनभने उनीहरु दुहवी नगरवासी हुन्, मेयर गच्छदारले भन्नुभयो ।

   

वातावरण र मानव अधिकारजस्तो जटिल सवाललाई सरकारले हल्का रुपमा लिएर अधिकार प्रत्योजन गरेका कारण स्थानीय सरकारलाई उद्योगहरुले नटर्ने गरेका कारण थप समस्या भएको मेयर गच्छदारले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा दुहवी नगरपालिकाकी उपमेयर मेनुका पोखरेलले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपछि समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले खाना पस्केको थालमा उद्योगबाट निस्किएको खरानी भरिएर कालो भएको थाल पीडितहरुले प्रमाणका रुपमा देखाएपनि स्थानीय सरकारसँग भएको प्रदूषण नियन्त्रणको अधिकारसमेत प्रदेश सरकारलाई दिइएपछि समस्या भएको बताउनु भयो । स्थानीय समस्या लिएर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, हामी तत्कालै अनुगमन पनि गर्छौ, तर जब हामी उद्योगी वा व्यवसायीसँग पुग्छौँ, तब उहाँहरुले प्रदेश सरकारले दिएको अनुमतिका आधारमा उद्योग सञ्चालन छ, कानुन बमोजिम छ भन्ने जवाफ आउँछ, उपमेयर पोखरेलले भन्नु भयो ।

कार्यक्रममा दुहवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले दुहवी नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कार्यक्रम इन्सकले आयोजना गरेकाले वातावरण र मानव अधिकारका सवाल कत्ति महत्वपूर्ण छन् भन्ने बारेमा उद्योगी र स्थानीयलाई जानकारी भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधानले दिएको अधिकार, दीगो विकास लक्ष्यका विषयमा दुहवी नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले बिना कुनै भेदभाव र व्यवधान प्राप्त जन्मसिद्ध र अपरिहार्य अधिकार मानव अधिकारको उपभोग सुरक्षित, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा मात्र सम्भव हुने बताउनु भयो । जापानमा ‘मिनामाता ब्यो’ र लन्डन सहरमा ‘स्मोग’ले लाखौं मानिसको स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे जानकारी दिदै पोखरेलले नागरिक समाजकै दबाबपछि पीडितले न्याय पाएको, कारवाही भएको, कानुन बनेको र वातावरणीय अधिकारले विश्वव्यापी जनअभियानको रूप लिएको बताउनु भयो । वातावारणीय अधिकारको पहिचान गर्न हाम्रो वातावारणमा देखापरेका समस्या पहिल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकाले इन्सेकले मानव अधिकार र वातावरणका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनु भयो । मानिस प्रकृतिको एक सदस्य भएको र मानिसकै कारण प्राकृतिक वातावरणमा खलल पुगेकोले मानिसले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक विविधताको विनाश, फोहोर–मैलाको थुप्रो आदी समस्या समाधानमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

   

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष देवीप्रसाद बास्कोटाले उधोगको प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकको रुपमा सूची रहेको वतावरण सम्बन्धी सबाललाइ सबै पक्षले सार्थक बनाउनु पर्ने त्यसका लागि संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वतारण र प्रदूषण नियन्त्रणका सवालमा भएको नीतिलाई कार्यानव्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय, सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

दुहबीका स्थानीय व्यवसायी दिनेश काफ्ले उधोगी व्यवसायीले मात्रै नभई सबै पक्षले वतारण संरक्षण र प्रदुषण नियन्त्रणमा गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुनको कार्यान्वयन नभएसम्म र मौलिक हकका कुरा व्यवहारमा नउतारेसम्म स्थानीय तहका उधोगको प्रदुषण नियन्त्रणमा चुनौती रहेको दुहवी ४ का वडा सदस्य जिवन बस्नेतले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा दुवही नगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख विमल चौधरीले दुहबी नगरपालिकामा उद्योग १ सय ३ ओटा दर्ता भएकोमा ८४ ओटा संचालनमा रहेकाले तुलनात्मक रुपमा अरु स्थानीय तहको तुलनामा प्रदुषण पनि बढी दुहवीमा भएको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु नगरको तर्फबाट फोहोर व्यवस्थापन, मापदण्ड कसरी पुरा गरेको बारेमा अनुगमन गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले नगरका आठ उद्योगहरूको डिस्चार्ज वाटर प्रदुषित रहेको ल्याव रिपोर्ट अनुसार समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको समेत बताउनु भयो । नगरको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने काम र अनुगमन भइरहेको चौधरीले बताउनुभयो । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्योगहरू बन्द होइन, व्यवस्थापन गर्ने, विपतमा पूर्व सावधानी अप्नाउने, पूर्व प्रतिकार्य तयारीमा लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।

कार्यक्रममा सहभागी रामनारायाण चौधरीले कोशी राजमार्ग छेउमा रहेको नालाबाट दुर्गन्धित भएकोले नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो । कयौँ नागरिकहरु फोहोर प्रदूषणको बीचमा बाच्न बाध्य तुल्याएको स्थानीय कौशल्या चौधरीले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।