HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
धनगढीमा व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजनाबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न
सुदूरपत्र डटकम । २०८३ वैशाख १७ गते
धनगढी । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०–२०८५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजना तथा इन्सेकको सहकार्यमा कार्यक्रम गरिएको हो।
कार्यक्रममा व्यवसाय, मानव अधिकार र सरोकारवालाबीच समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले २०८० देखि २०८५ सम्म लागू हुने राष्ट्रिय कार्ययोजना व्यापारिक क्षेत्रमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।
पुष्करराज ओझाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा खडक राज जोशी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि, बार एशोसियसन तथा विभिन्न सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओझाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको भूमिका समाजमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायिक अधिकार अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले संघले व्यवसायीको हकहित, सुरक्षा तथा अधिकारका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा १० उद्योगका कामदारका लागि स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण भइरहेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार नेपालको रोजगारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत रहेको छ। धनगढीमा राति ९ बजे नै बजार बन्द हुने अवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा असर परेको भन्दै रात्रिकालीन बजार सञ्चालनका लागि सरकारी निकायसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। यसले व्यवसायलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, दर्ता भएका व्यवसायीका लागि निःशुल्क एक लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिइयो।
प्रमुख अतिथि जोशीले मानव अधिकारकर्मी, निजी क्षेत्र र संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै व्यवसायीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुको कारण सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागिता नहुनु रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको धारणा अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सहभागीहरूले समावेशी तथा उत्तरदायी आर्थिक विकासका लागि व्यवसाय र मानव अधिकारबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।