‘प्रथम युवा मानवअधिकार रक्षक सम्मेलन’द्वारा १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी

शिलापत्र डटकम । २०८३ वैशाख २० गते

देशभरका युवा मानवअधिकार रक्षकहरूको सहभागितामा सम्पन्न ‘प्रथम युवा मानवअधिकार रक्षक सम्मेलन’ले विभिन्न समसामयिक मुद्दामा सरकार र सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै १८ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), रोयम नेपाल र डिजिटल राइट्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा यही १८ र १९ वैशाखमा काठमाडौंमा सम्पन्न सम्मेलनमा ७७ जिल्लाका २१० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनले विश्व शान्ति, न्याय, समानता र मानवअधिकारको संरक्षणप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकहरूको सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले दलित समुदायमाथि जारी विभेद, अन्तरजातीय विवाहमा देखिएका समस्या तथा हिरासतमा हुने मृत्युका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी, बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको मानवअधिकार संरक्षणका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा परेको असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मेलनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । महिला, बालिका र किशोरीमाथि हुने हिंसा तथा विभेद अन्त्य गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।

डिजिटल क्षेत्रमा बढ्दो हिंसा र असमानताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालको नियमन, डिजिटल साक्षरता र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघ–संस्था खोल्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको भन्दै नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न पनि जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । युवा लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनले बालविवाह, छाउपढी, मानव बेचबिखन, दाइजो प्रथा, लागुऔषध दुर्व्यसनलगायत सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्र

१. सम्मेलन गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरू लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको स्वस्थ्य लाभको कामना गर्दछ ।

२. काठमाडौं उपत्यकामा विना तयारी वलपूर्वक जवर्जजस्ती सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको कदमप्रति सम्मेलन चासो व्यक्त गर्दछ । जवर्जस्ती उठिवासमा परेका हजारौं सुकुम्वासीहरू मध्ये गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपांगता भएको व्यक्ति, दीर्घ रोगी, लैंगिक अल्पसंख्यक र दलित समुदाय सवैभन्दा प्रभावित भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । अतः अति जोखिममा रहेका यी नागरिक सहित सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको मर्यादित, सम्मानित र मानवअधिकारमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि यो सम्मेलन सवै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३.  संविधान र कानुनले सवै किसिमका विभेद र छुवाछुतको अत्य गरेको भए पनि व्यावहारमा अहिले पनि दलित समुदायले चरम विभेद र हिंसा व्योहोर्नुपरेको, अन्तरजातीय विवाहमा गलत मुद्धा लगाउने गरिएको र हिरासतमा मारिनुपरेको तथ्यहरू वाहिरिएका छन् । अत ः यो सम्मेलन संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दलित तथा तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रक्षाका लागि ठोस पहलकदमी लिन माग गर्दछ ।

४. बढ्दो बेरोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा युवाहरू श्रमको खोजीमा देश बाहिर जानुपर्ने बाध्यता र पढेलेखेका तथा युवाहरूको विदेश पलायन हुने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको मानव अधिकार संरक्षणमा सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्न विशेष माग गर्दछ । 

५. विश्वव्यापी रुपमा रुपमा भईरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट आदिवासी जनजाती, महिला, बालबालिका दलित सहित सीमान्तकृत समुदाय अति जोखिममा रहेको पाइन्छ । यसले नेपालको हिमाली क्षेत्र वढी प्रभावित भएको र वातावरण विनाशका कारण हाल भइरहेको प्राकृतिक विपत्ति र निकट भविष्यमा हुनसक्ने जटिल समस्याहरूको निराकरण गर्ने गरी जलवायु न्याय सम्वन्धमा ठोस कार्य गर्न सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

६. महिला तथा बालिका र किशोरीमाथि विभिन्न नाममा हिंसा र विभेद हुने क्रम अहिले पनि वढ्दो छ । यस्ता हिंसा र विभेदबाट न्याय पाउने अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ । यसैले यो सम्मेलन महिला तथा बालिकामाथि भइरहेको हिंसा रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवालासँग विशेष माग गर्दछ । 

७. साइवर स्पेश प्रयोग गरी भइरहेको हिंसाको स्वरुप र डिजिटल असमानता बढेको प्रति सम्मेलन चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा मानवीय मर्यादामा आघात पुग्ने गरी भइरहेको कृयाकलाप नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले समाजमा अराजकता बढाउने निश्चित छ । अत ः यो सम्मेलन सामाजिक सञ्जालको नियमन र प्रयोग, डिजिटल समानता तथा डिजिटल साक्षरताका सन्र्दभमा उचित निर्णय लिन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ । 

८. पछिल्लो समयमा नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा वोल्न पाउने अधिकार, संघ संगठन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारको असंवेदनशीलताका कारण निरन्तर सिभिक स्पेश पनि साँघुरिदै गएको पाइन्छ । यसैले यो सम्मेलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सिभिक स्पेशको सम्मान गर्न सवै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

९. गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा पुस्ताको प्रदर्शन सम्वन्धी घटना छानविन गर्न गठित कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी मावनअधिकारको संरक्षणका लागि सम्मेलन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । समाग गर्दछ ।   

११. मानवअधिकार रक्षकहरूले अहिले पनि विभिन्न चुनौतिहरूको सामना गरिहेका छन भने मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पनि जटिलता देखिएका छन् । यसैले मानव अधिकार अभियानलाई प्रभावकारी वनाउन र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक सम्वन्धी ऐन निर्माण गर्न यो सम्मेलन विषेश माग गर्दछ । 

१२. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको र मानवअधिकार संरक्षणको काम चुनौतिपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । यसैले राष्टिय मानव अधिकार आयोग सहित अन्य आयोगहरूका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्मेलन माग गर्दछ । 

१३. समाजमा सवैभन्दा पछि परेका र जोखिममा रहेका बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अति सीमान्त दलितहरूको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय भएको देखिन्छ । अत ः यो सम्मेलन अति जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान, सहभागीता, सशक्तीकरण सहित न्याय र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।  

१४. युवा अधिकारका लागि रोजगारी, सीप, पूँजीको व्यवस्था गर्ने, युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र वजेट निर्धारण गर्ने र देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ । 

१५. मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र संविधानमा भएका मानवअधिकार सम्वन्धी प्रावधान र मौलिकहकहरूको कार्यान्वयन गर्न, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा सहित विभिन्न महासन्धिहरूमा नेपालले प्राप्त गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस योजना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सहित अन्य सरोकारवालासँग यो सम्मेलन विशेष माग गर्दछ । 

१६. बालविवाह, छाउपढी, मानव तथा वालबालिका वेचविखन, वोक्सीप्रथा, दाइजो तथा तिलक प्रथा, लागू औषध दुव्र्यसन जस्ता सामाजिक विकृति र समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न तिनै तहका सरकारसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ । 

१७. आम नागरिकको शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको हक सुनिश्चित गरी कर्णाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा रहेको खाद्य असुरक्षाको अन्त्य गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ । 

१८. यो सम्मेलन सरकारले गर्न लागेको संविधान संशोधन, कानुन निर्माणमा पछाडि पारिएको वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरी उनीहरूका सवालको उचित सम्वोधन गर्न माग गर्दछ ।

Source: https://shorturl.at/0LUJQ

Source: https://shorturl.at/1muXv

Source: https://shorturl.at/QHG0G

Source: https://shorturl.at/qNdFg