/// Activities \\\

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ र इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको संयुक्त आयोृजनामा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०÷२०८५ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८३ वैशाख १७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

व्यवसाय र मानव अधिकारबिचको सम्बन्ध, उपभोक्ताको अधिकार र राज्यको दायित्व तथा जिम्मेवारी बारे छलफल गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०/२०८५ कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजन गरिएको हो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले व्यवसायीहरुको लागि राज्यले नीति र ऐन ल्याइसकेको भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरुलाई जानकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

व्यवसायीहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि राज्यसँग समन्वय गर्नु पर्ने, उपभोक्ताहरुको बजारसँग सहज पहुँचको वातावरण बनाई व्यवसायमा प्रवर्धन गर्नु पर्ने, उद्योगमा काम गर्ने श्रमीकहरुको काम गर्ने समय र न्युनतम ज्याला तथा अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्कर ओझाले नीजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाको बारेमा नीति बनाएर काम गर्नु पर्ने, व्यवसाय र उपभोक्ताहरुको सहजताका लागि रात्रिकालिन बजारसँगै शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि होटेल व्यवसायीहरुसँग समन्वय भइरहेको बताउनु भयो ।

जिल्ला अदालत बार एशोसियशनका अध्यक्ष नाथुराम महतोले व्यवसाय, उपभोक्ता, नीजि क्षेत्रका श्रमिकबिचको सम्बन्ध र मानव अधिकार संरक्षण प्रवर्धन र बजारसँग सहज पहँच हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख पार्वती भट्टले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यसँग जोडिएको अखाद्य मिसावत भएको गुणस्तरहिन बस्तुहरु खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेकाले व्यवसायीहरुले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष देवीप्रसाद खनालले राज्यले उपभोक्ता, श्रमिक र व्यावसायीहरुको हकहितका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा व्यवसायीहरुले राज्यलाई खबरदारी गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले व्यवसाय र मानव अधिकार, राज्यको दायित्व, मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघमा व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, मानव अधिकारका तीन खम्बा, व्यवसायजन्य क्रियाकलापले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभाव, व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, सिद्धान्त बमोजिम बनेका कार्ययोजनामा समेटिएका विषयबस्तुहरु, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, आयोगको भूमिका र राष्ट्रिय कार्ययोजनाबाट अपेक्षा गरिएका उपलब्धीहरुको बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।