/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा गठित मानव अधिकार समूह जानकी गाउँपालिकाले दलित विद्यार्थी तथा बालिकालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्न माग गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनसहितको सुझाव पत्र जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँ र शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्णा भण्डारीलाई ०८३ वैशाख २९ गते संयुक्त रूपमा बुझाएको छ ।

नेपाल सरकारले शिक्षामा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले दलित समुदायका छात्रछात्रा तथा गैरदलित समुदायका छात्रा (बालिका) लाई लक्षित गरी स्थानीय तहमार्फत सरकारी विद्यालयमा वार्षिक  ४ सय रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजार मूल्यका आधारमा उक्त रकम अत्यन्त न्यून तथा अप्रभावकारी भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार हाल प्रदान गरिँदै आएको ४ सय रुपियाँले विद्यालय पोशाक, कापी, कलमजस्ता आधारभूत शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नसमेत पर्याप्त नहुने अवस्था रहेको छ । यसले छात्रवृत्ति कार्यक्रमको मूल उद्देश्य आर्थिक सहयोगमार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको समूहको निष्कर्ष छ ।

मानव अधिकार समूहले नेपालमा समावेशी शिक्षा अवधारणालाई संस्थागत गर्दै लैङ्गिक तथा जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले विगत दुई दशकदेखि विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि व्यवहारमा ती कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ । विशेषगरी गरिब दलित परिवार र बालिकाका लागि शिक्षा निरन्तरतामा आवश्यक न्यूनतम आर्थिक सहयोगसमेत हालको छात्रवृत्ति रकमले नसमेटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समूहले छात्रवृत्ति रकमलाई वर्तमान बजार मूल्यअनुसार परिमार्जन गरी कम्तीमा  १ हजार ५ सय रुपियाँदेखि ३ हजार रुपियाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, रकम प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी वा अभिभावकको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्न, लाभग्राही सूची सार्वजनिक गर्न, सामाजिक अडिट सञ्चालन गर्न तथा नियमित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । रकम दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

यसअघि पनि यही विषयमा ०८३ वैशाख ८ गते प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको नेतृत्वमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदनसहित सुझाव पत्र बुझाएको थियो ।