/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)की कार्यसमिति सदस्य डा. विद्या चापागाईंले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय, सहकार्य र साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा ०८३ वैशाख २९ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित मानव अधिकारका सवालमा प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षकबीच छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव अधिकारका सवालहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै रक्षकहरूले तथ्यमा आधारित पैरवी, निरन्तर निगरानी र समुदायसँगको सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले महिला, बालबालिका, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो । ‘राज्यले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले सिमान्तकृत समुदायमा के कस्तो प्रभाव पर्‍यो भनेर मानव अधिकारको सवालमा आवाज उठाउनेहरू सुरक्षित र सशक्त हुनुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षण राज्यको दायित्व भए पनि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले रक्षकहरुका सवालहरुमा आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरूले सामना गरिरहेका चुनौती, सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले सञ्जालमार्फत साझा मुद्दामा एकतावद्ध आवाज उठाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था, इन्सेकले गर्दै आएको अभिलेखीकरण तथा पैरवीका गतिविधिबारे जानकारी गराउँदै अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन नभएकोले कानुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

छलफलमा सहभागी सञ्जालका सदस्यहरू निसा पौडेल, भुपेन्द्र कँडेल, जरमाया बाठा र शर्मिला बिसीले समुदाय तहमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन, लैङ्गिक हिंसा, विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणका घटनामा प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको संरक्षण, रक्षकहरूको सुरक्षा, संस्थागत समन्वय र आगामी रणनीतिका विषयमा सहभागीहरूबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो । छलफल कार्यक्रममा यहि वैशाख १८ र १९ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न पहिलो युवा मानव अधिकार रक्षकहरुको भेलामा सहभागीहरुको अनुभव सुनुवाई, मौसम परिवर्तनसँगै आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरुमा मानव अधिकार रक्षकहरुको भूमिका, भूमिहिन, अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको समस्या समाधानका विषयमा वहस पैरवी, सार्वजनिक चासोका विषयहरुमा रिट दायर लगायतका सवालमा छलफल गरिएको थियो ।