/// Activities \\\

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा सङ्क्रमणकालीन न्याय र सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्याक्रम ०८३ जेठ ४ गते जिल्ला सदरमुकाम मंगलसेनमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायिक अधिकार ओझेलमा परेकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लास्थित सरोकारवाला पक्षहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत रुपमा अन्त्य भएको झण्डै २० वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडित परिवारहरुले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

द्वन्द्वपीडितहरुको तथ्याङ्कमा समेत एकरुपता नहुँदा काम गर्न समस्या भएको, कानुनी अस्पष्टताको अभाव, द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएकाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि राज्यबाट ठोस प्रयास नभएको र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामध्ये अछाम जिल्ला बढी द्वन्द्वप्रभावित जिल्ला भए पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा दर्ताको संख्या नगन्य रहेको बताउँदै आगामी दिनमा स्थानीय सरकार पीडितहरुको न्यायका पक्षमा बढी जिम्मेवार हुनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अथिति तथा अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोशनकुमार भट्टराईले छानबिनको दायरामा आफूहरु पनि मुछिने डरले सरकारले तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्ष दुवैले न्याय निरुपणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि उनीहरुले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै न्यायको सिद्धान्त अनुसार ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नपाउनु सरह नै भएकोले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा राज्य तथा राज्यका निकायहरु अत्यन्तै निरही देखिएको बताउनु भयो ।

राजनीतिक प्रभाव र अनुसन्धानमा हुने ढिलासुस्तीका कारण द्वन्द्वसँगसम्बन्धित मुद्दाहरुको किनारा लाग्न नसकेको र द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको पर्खाइमा रहेको भए पनि धेरैजसो द्वन्द्वपीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा समेत नभएको शहिद परिवार तथा स्थानीय गोपाल ढंगानाले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र द्वन्द्वपीडितको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरुले सङ्क्रमणकालिन न्यायका सवालहरुलाई अब लम्ब्याउन नहुने र पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति हुने गरी सदाका लागि टुङ्ग्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।