/// Insec In News \\\

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश सञ्जालका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा ०८३ जेठ ८ गते बसेको बैठक बसेको छ । बैठकले राज्यलाई नागरिकको मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन थप सक्रिय भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको छ । कास्कीको लेखनाथमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार गण्डकी प्रदेश प्रमुख सहसचिव नीतु गर्तौला, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, सञ्जालका सल्लाहाकार बिष्णुप्रसाद बराल, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले चालेका कदम, वर्षायामको सुरुवातमै गरिएको डोजर आतङ्क र नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूका विषयमा समेत समीक्षा गरिएको थियो । जसमा पोखराको फिर्के खोला र पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले जारी गरेको छोटो अवधिको सूचना र डोजर चलाउने नाममा तीन दिनको मात्रै छोटो म्याद दिएर नागरिकलाई उठिबास लगाउन खोजिएको र यसले गर्दा सर्वसाधारण कोठा खोज्न समेत नपाई भौँतारिनु परेको यथार्थ बैठकमा उठाइएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौलाले हाम्रो काम मापदण्ड रोक्ने वा राज्यको विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने होइन, तर राज्यले डोजर चलाउँदै गर्दा नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण ग¥यो कि गरेन भनेर निगरानी र खबरदारी गर्ने जिम्मा हाम्रो भएको बनाउनु भयो ।

बैठकमा सल्लाहकार बरालले नागरिक समाज र सञ्जालको भूमिका मन्द हुँदै गएको, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू विभिन्न राजनीतिक दलका आडमा कता न कता मुखपत्र बनिदिँदा नागरिकको वास्तविक आवाज कमजोर बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले राज्य नागरिकका अधिकारका सवालमा जहिले पनि निरङ्कुश हुने र झन् अहिले प्रतिपक्ष कमजोर भएको समयमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नु भयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक भण्डारीले मानव अधिकार रक्षाक, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र जहिले पनि राज्य पक्षलाई खबरदारी गर्ने वाचडगका रुपमा रहेर आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले यदि हामी आफैँ स्वच्छ र नैतिकवान् भयौँ भने मात्र सरकारलाई औँला ठड्याउन र खबरदारी गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीहरू बस्न नहुने वा कानुन विपरितका जग्गामा बसेको सत्य भए तापनि, राज्यले उनीहरूको मानवीयता र बाँच्न पाउने अधिकार (प्राण रक्षा) लाई भुल्न नहुने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

सञ्जालकी सहसंयोजक जुना केसी, सचिव सावित्रि घिमिरे, सदस्य केशु भुजेलले यो झरी र वर्षाको समयमा त्रिपाल समेत हालेर बस्न नमिल्ने गरी विस्थापित गर्दा त्यहाँ रहेका सुत्केरी, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीहरूको न्यूनतम मानव अधिकार हनन हुने खतरा औँल्याउनु भएको थियो ।

पत्रकार कमल पौडेल अथकले हामी कुनै दल वा सरकारको फाइनान्सियल प्रलोभन वा डर–त्रासमा परेर सत्य बोल्न डराउनु हुँदैन । उहाँले हचुवाका भरमा नयाँ–नयाँ जाँच आयोग गठन गरेर भत्ता मात्रै खुवाउने र नागरिकलाई भय तथा त्रासको वातावरणमा राख्ने महानगरको नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

बैठकमा समसामयिक विषयमा तत्काल देखिएका मुख्य विषयहरू समेटी सम्बन्धित निकाय र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्णय गरेको छ । बैठकले वास्तविक सुकुम्वासीहरूको उचित पहिचान गरी उनीहरूलाई उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था वा आवश्यक परे उनीहरूको स्थायी थातथलोमै सम्मानजनक पुनःस्थापना गराउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

साथै तत्कालका लागि यी सबै समसामयिक मुद्दाहरू समेटेर आजै एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र आगामी दिनमा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व पोखरा आउँदा नागरिक समाज र सञ्जालका तर्फबाट बुँदागत रूपमा प्रत्यक्ष भेटेरै यी समस्याहरू समाधान गर्न दबाब दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष ढुंगानाले गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि मानव अधिकार रक्षाका लागि सञ्जालको संयन्त्रलाई विस्तार गर्नु पर्ने र त्यसको लागि इन्सेकले समन्वय गर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो ।