/// Insec In News \\\

धुलिखेल/धुलिखेल नगरपालिकाको आयोजनामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस २०८३ को अवसर पारी प्रभातफेरी सहितको सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा इन्सेकको समन्वय रहेको थियो ।
नगरपालिकाका सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं वडा अध्यक्ष गणेश आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जंगमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जंगमले नगरपालिकाका गतिविधिहरु छुवाछुत उन्मुलनसँग सम्वनिधत रहेको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनी, नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, इन्सेक प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, दलित परिषद्का उपाध्यक्ष चमार विक लगायतले छातिय छुवाछुत उन्मुलनका लागि भएका प्रयास र कानूनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । नेपालका ७ प्रदेश मध्ये बागमती र कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशले ऐन र कानून बनाएका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका शुशिल विकले नेपालमा छुवाछुत उन्मुलन, त्यसको अवस्था र मुलुकमा समग्र घटनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नगरपालिका बरिष्ठ प्रशासन अधिकृत पुजा काफ्लेले नगरपालिकाले विभिन्न समयमा गरिएको विभिन्न गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएकी छिन् । कार्यक्रम नगरपालिकाकी संगिता भण्डारीले संचालन गरेकी थिईन् ।

नेपालमा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि कानुनी प्रयास भने धेरै अघिदेखि हुँदै आएका थिए । विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले मुलुकी ऐनमार्फत छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए । तर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा विभेदका अभ्यासहरू लामो समयसम्म कायम रहँदै आएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। कानुनअनुसार कुनै व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा, परम्परा वा सामाजिक पहिचानका आधारमा विभेद गरेमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक निकायको मान्यता दिइएको छ । कानुनी प्रबन्धका बाबजुद जातीय विभेदका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन् ।

इन्सेकका अनुसार सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म जातीय विभेदका १ सय ४५ पीडित अभिलेखमा परेका छन् । तीमध्ये १४३ जना गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनाका पीडित रहेका छन् भने दुई वटा घटना राज्य पक्षसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३५ जना पीडित अभिलेख भएका छन् । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ३२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २२, लुम्बिनी प्रदेशमा १७, बागमती प्रदेशमा १४, कोशी प्रदेशमा १४ र गण्डकी प्रदेशमा ११ जना पीडित रहेका छन् । तथ्याङ्कले कानुनी संरक्षणका बाबजुद समाजमा विभेदको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।

Source: https://www.madanibeat.com/2026/06/04/109385/