/// Activities \\\

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको करिब दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। नेपालको संविधान, कानुन र नीतिगत व्यवस्थाले समानताको सुनिश्चितता गरे पनि व्यवहारिक रूपमा दलित समुदाय अझै विभेद, बहिष्करण र हिंसाको सामना गर्न बाध्य रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय दिवस–२०८३ का अवसरमा जेठ २१ गते वीरेन्द्रनगरमा  इन्सेक, फेडो लगायतका संस्थाहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्। नेपाल सरकारले ०६३ जेठ २१ गते ऐतिहासिक रूपमा नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यस ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई निषेध गरेको छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ लागु छ। यद्यपि राष्ट्रिय दलित आयोग, मानव अधिकारकर्मी तथा विभिन्न अध्ययनहरूले अझै पनि दलित समुदायमाथि सार्वजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, अन्तरजातीय विवाह, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धका क्षेत्रमा विभेद कायम रहेको देखाएका छन्।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भयो ।  `नेपालले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय बितिसकेको छ। तर दलित समुदायमाथि हुने विभेद र हिंसाका घटनाहरू अझै सार्वजनिक भइरहेका छन्,´उहाँले भन्नुभयो।

`कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र पीडितलाई न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्छ।´

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पनि सामाजिक संरचना र परम्परागत सोचका कारण विभेदका घटनाहरू पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय आधारमा हुने अपमानजनक व्यवहार, सार्वजनिक स्रोतमा पहुँचको समस्या तथा अन्तरजातीय विवाहका विषयमा चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। जातीय विभेदका घटनाहरु इन्सेकले वर्ष पुस्तकमा समेट्दै आएको बताउनु भयो।

आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जातीय विभेद र लैङ्गिक विभेद एकअर्कासँग गाँसिएको समस्या भएको बताउनु भयो। `दलित महिला र सीमान्तकृत समुदायका महिलाले दोहोरो विभेद भोगिरहेका छन्। सामाजिक न्याय, समान अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित नगरी विभेदमुक्त समाज निर्माण सम्भव हुँदैन,´उहाँले भन्नुभयो।

दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि दलित समुदायले अझै सम्मानजनक जीवन बाँच्न संघर्ष गर्नुपरेको बताउनु भयो। `दलित समुदायमाथि हुने विभेदका घटना अहिले पनि विभिन्न रूपमा देखिन्छन्,´उहाँले भन्नुभयो,`कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई न्याय र समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न सके मात्र वास्तविक रूपमा छुवाछुतमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ।´

कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले कानुनी दृष्टिले नेपालमा छुवाछुत अपराध भए पनि पीडितले न्याय पाउन अझै कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । `संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर सामाजिक अभ्यासमा अझै विभेद कायम छ। धेरै घटनामा पीडित उजुरी दिन डराउँछन्, उजुरी दिए पनि न्याय प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध देखिन्छन्,´उहाँले भन्नुभयो,` कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दण्डहीनताको अन्त्य नभएसम्म विभेद उन्मूलनको लक्ष्य पूरा हुँदैन।´

उहाँले विशेषगरी कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा कानुनी सचेतना र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। स्थानीय तह, नागरिक समाज र राज्यका निकायहरूले संयुक्त रूपमा काम गरे मात्रै विभेदविरुद्धको अभियान प्रभावकारी बन्ने उहाँको भनाइ थियो।

सरोकारवालाहरूका अनुसार कर्णालीमा शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता र चेतनाको स्तर बढ्दै गए पनि दलित समुदायको भूमि, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सम्मानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। उनीहरूले जातीय विभेद अन्त्यलाई केवल दलित समुदायको मुद्दा नभई समग्र समाजको जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले संविधानले परिकल्पना गरेको समानतामूलक समाज निर्माणका लागि जातीय तथा लैङ्गिक विभेदविरुद्ध सामूहिक अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। दिवसका अवसरमा मंगलगढीबाट प्लेकार्डसहित र्‍याली निकालेर घण्टाघरमा कोणसभा गरिएको थियो ।