वातावरण संरक्षणमा सबैको साझा जिम्मेवारी : मन्त्री चौधरी

समाचार दैनिक डटकम । २०८३ जेठ २२ गते

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा जनकपुरधाममा आयोजित “वातावरणीय अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम” मा मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरी ले वातावरण संरक्षणका लागि वृक्षारोपणसँगै त्यसको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), कायापलट, सवल नेपाल, एम्नेष्टि इन्टरनेशनल नेपाल तथा मानवअधिकारका लागि महिला एकल समूहको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरण संरक्षण प्रदेश वा स्थानीय सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको साझा दायित्व भएको बताए।

उनले विगतमा विभिन्न उपभोक्ता समिति र समूहमार्फत वृक्षारोपण गरिए पनि संरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई नै वृक्षारोपण तथा संरक्षणको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए। रोपिएका बिरुवाको संरक्षणसमेत सम्बन्धित कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले वन विनाश, चुरे दोहन तथा प्राकृतिक स्रोतको क्षतिले पर्यावरणमा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माण र बस्ती विस्तारसँगै वृक्षारोपणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे। चुरे क्षेत्र मधेशको जीवनरेखा भएकाले यसको संरक्षणमा सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि बुद्धनारायण सहनी ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताए। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकार वा स्थानीय तहमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै उनले नागरिकहरू पनि आफ्नो दायित्वप्रति सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवान ले वातावरणीय तथा मानव अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने मानव अधिकारकर्मीहरूले विभिन्न प्रकारका धम्की र असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले मानव अधिकारकर्मी सुरक्षा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे।

अधिकारकर्मी ज्योति ठाकुर ले वातावरणीय प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी तथा स्वच्छ खानेपानीको अभावले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताइन्। विशेषगरी विद्यालय जाने बालबालिकाले सुरक्षित खानेपानी र स्वस्थ वातावरणको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै यसले स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारमा समेत प्रभाव पारेको उल्लेख गरिन्।

वातावरणीय अधिकार सञ्जाल मधेश प्रदेशका संयोजक धीरज शाह ले स्वच्छ वातावरणबाट वञ्चित हुनु मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु सरह भएको बताउँदै वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा युवाहरू र स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेति ले मधेश प्रदेशमा बढ्दो तापक्रम, गर्मीको लहर, चुरे क्षेत्रको विनाश, जलस्रोत संकट तथा प्लास्टिक प्रदूषणलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनले सामाजिक तथा आर्थिक असमानता समेत बढाइरहेको बताए। उनले प्रभावित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सो अवसरमा कायापलटले मधेश प्रदेशका युवाहरूको साझा मागपत्र वन तथा वातावरण मन्त्री चौधरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख सहनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। साथै इन्सेक मधेश प्रदेशले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा प्रमुख अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिलाई बिरुवा उपहार प्रदान गरेको थियो।

कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था, मानव अधिकारकर्मी, वातावरणीय अभियन्ता, युवा तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।\

Source: https://shorturl.at/gPTcr

Source: https://shorturl.at/gPTcr