/// Activities \\\

१६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको अवसरमा सुर्खेतमा असार ९ गते इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले एकल महिलाको न्यायमा पहुँच, सामाजिक सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न राज्यका नीति तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले एकल महिलामाथि हुने विभेद र असमानता अन्त्य गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो।

 उहाँले समाजमा अझै पनि एकल महिलाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण कायम रहेकाले कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै एकल महिलाका सवाललाई थप प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंहले एकल महिलाले भोगिरहेका सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यालाई नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले राज्यका हरेक तहका योजना तथा बजेटमा एकल महिलाका मुद्दालाई समेट्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रदेशसभा सदस्य तुलसा मल्लले एकल महिलाहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्व विकासका अवसरमा एकल महिलाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले संविधान र कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताउनु भयो। उहाँले एकल महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा तथा बहिष्करणका घटनाप्रति संवेदनशील हुन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो।

महिला अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष ममता नगालले एकल महिलाले अझै पनि सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी तथा सम्मानजनक जीवनयापनका क्षेत्रमा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताउनु भयो। उहाँले एकल महिलाको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले लक्षित कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।

एकल महिलाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत शान्ति ढकालले सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तनबिना कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताउनु भयो। उहाँले एकल महिलालाई आत्मनिर्भर र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सामुदायिक तहबाट सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले एकल महिलाको न्यायमा सहज पहुँच, सामाजिक सम्मान र आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्दै समावेशी समाज निर्माणका लागि राज्य, नागरिक समाज र समुदायबीच समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।