पर्याप्त छलफल बिना बनेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या

सही खबर डटकम । २०८३ असार २१ गते

मकवानपुर । कानून निर्माणको क्रममा संभव भएसम्म पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बागमती प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीले बताउनुभएको छ ।

पर्याप्त छलफल बिना बनेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुनेगरेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेला बागमती प्रदेश सभा सदस्य पुलामीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका कानून र कार्यान्वयनको अवस्था बिषय अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन समाज र परिस्थितिले पनि अफ्ठ्यारो भोग्नु परेको उहाँले बताउनु भयो ।

मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रिय (इन्सेक) बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा २०८२ माघसम्म जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिलगायतको बारेमा बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले जानकारी गराउनु भएको थियो । बस्नेतका अनुसार प्रदेश सरकार स्थापनापछि बागमती प्रदेशमा हालसम्म २६५ वटा ऐन, अध्यादेश, नियमावली,विनियमावली, निर्देशिका, कार्याविधी, मापदण्ड, आदेशहरू निर्माण भएका छन् ।

 प्रदेशमा साझा अधिकार सुचिमा रहेका अझै १९ वटा कानून बन्न बाँकी रहेको बस्नेतले बताउनु भयो। कानून कार्यान्वयन भएमात्रै कानूनमा प्राण भरिने बस्नेतले बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा नेपालको संबिधानको धारा ५७ को उपधारा (२) (३) र (५) को अधिनमा रही प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत ऐन, कानुन निर्माण गर्ने र लागु गर्ने गर्दछ । यसै अन्तरगत ऐन कानूनहरू बनाउने गरिएको छ ।

कानून निर्माण हुने प्रक्रियामा सरोकारवाला वर्गको सहभागिता रहेको वा नरहेको बारे छलफल गरिएको थियो । आगामी दिनमा बन्ने कानूनमा नागरिक संलग्नता बढाउने बारे छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका जागेश्वर चापागाईं, जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्याम बहादुर खत्री, प्रदेश बाल अधिकार परिषय सदस्य झविन्द्र ज्ञवलि, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामा, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबालगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कानून कार्यान्वयन नहुनुमा छलफलको अभाव मात्रै हैन, कानूनी ज्ञानको अभाव पनि हो । नागरिक समाजको सोच , राजनीतिक सामाजिक अवस्थाको कारण पनि समस्या रहेको सहभागीहरूले औल्याउँनु भएको थियो ।

कतिपय कानूनहरू कमजोर अनुगमनको कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोले चौतर्फी सुधारले मात्रै कानून कार्यान्वनमा सहजता हुनेछ इन्सेक बागमती प्रदेशको प्रमुख शिव खकुरेलले बताउनुभयो ।

Source: https://saheekhabar.com/