HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
समावेशी सहभागिताबिनाको विकास दिगो हुँदैन : प्रदेश प्रमुख देवकोटा
विशेष पोष्ट डटकम । २०८३ असार २० गते
हेटौँडा । राज्यका सबै समुदायको समान र अर्थपूर्ण सहभागिताबिनाको विकास दिगो हुन नसक्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन्। मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदायको राज्यको मूलप्रवाहमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार हेटौँडामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले समावेशी शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
मधेसी आयोगको आयोजनामा तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले संविधानले सबै समुदायलाई समान अधिकार र अवसरको प्रत्याभूति गरे पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
उहाँले विगतको एकात्मक राज्य व्यवस्थाका कारण धेरै समुदाय अवसरबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक विविधतालाई सम्मान गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। विभेदपूर्ण सोच अन्त्य गरी सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेर्न सके मात्र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमार्फत कमलकुमार विश्वकर्माले दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक विभेद, पहुँचको अभाव र बहिष्करणको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार करिब ९७ प्रतिशत दलितले कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोग्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो।
मधेसी आयोगकी सदस्य आभा कुमारी सेतुले मधेसी दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिँदै नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउने र समावेशीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
बागमती प्रदेश सरकारकी मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले पछाडि पारिएका समुदायको नेतृत्व विकासका लागि स्थानीय तहदेखि नै क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेतृत्व विकासले मात्र राज्यका सबै संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएका समावेशी प्रावधान व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य बढाएर विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
आभा कुमारी सेतुको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर तथा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
Source: https://shorturl.at/XN1aG