/// Activities \\\

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको अगुवाइ तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको मानव अधिकार रक्षक विधेयक, २०८३ को प्रस्तावित मस्यौदा ०८३ साउन १३ गते प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, अधिकार र सम्मानको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक दर्ता तथा आवश्यक संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पौडेलसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको हो ।विधेयकको मस्यौदा ग्रहण गर्दै प्रदेश सभाका सचिव गोविन्द पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा वर्तमान समयमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र पेचिलो विषय बनेको बताउनुभयो । पौडेलले विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालय वा गैर–सरकारी विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो ।

सचिव पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत विधेयक दर्ता गराएर अघि बढाउँदा थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिनुभयो । साथै, विधेयक संसदीय समितिमा पुगेपछि मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूहरूले भोग्दै आएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र प्रदेशस्तरमै कानुनी साँचो निर्माण गर्न यो विधेयक अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनु भयो । अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूले गण्डकी प्रदेश सभाले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ पारित गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गण्डकी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गाना, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारी, सञ्जालकी सहसंयोजक जुना केसी लगायत मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्जालका अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।