/// Activities \\\

बागमती प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुदृढीकरण तथा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशले ०८३ साउन १५ गते बागमती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता दिनेश रुपाखेतीमार्फत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समितिले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको हो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, सिविन नेपाल, मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञवाली, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी अध्यक्ष शारदा चौलागाईं, इन्सेक मकवानपुर जिल्ला स्रोत व्यक्ति मन्जिता मैनाली र सञ्चारकर्मी गोविन्द न्यौपाने लगायत मानव अधिकार रक्षक संजालका पदाधिकारी र सल्लाकारहरुको उपस्थितिमा  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो ।

सञ्जालले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक, दिगो विकास लक्ष्य र नेपाल सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताका बाबजुद प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको जनाएको छ । सीमित सेवा पहुँच, दक्ष जनशक्तिको अभाव, औषधिको अनियमित उपलब्धता, अपर्याप्त बजेट तथा मानसिक रोगप्रतिको सामाजिक विभेदका कारण समस्या बढ्दै गएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

मानसिक स्वास्थ्यका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न, सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित सेवा सञ्चालन, विशेषज्ञ जनशक्तिको दरबन्दी, आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धता, विद्यालय तथा समुदायमा सचेतना कार्यक्रम, समुदायमा आधारित सेवा विस्तार, अनुसन्धान तथा तथ्य व्यवस्थापनलगायतका १० बुँदे मागहरु संजालले प्रदेश सरकारसँग राखेको छ  ।

मानसिक स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीले स्वस्थ, उत्पादनशील र समावेशी समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै संजालले आफ्ना मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।