काठमाडौँ । २०८३ असोज २१ गते

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा सर्म्पकविहीन भएका व्यक्तिहरूको मृत्यु घोषणा तथा मृत्युदर्ताका लागि प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताउनु भयो । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको ०८३ असोज २० गते बसेको बैठकमा मन्त्री गौतमले बेपत्ताको मृत्यु घोषणा र दर्ताका लागि कानुनी जटिलता रहेकाले त्यसलाई संशोधनमार्फत समाधान गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देवानी संहिता र पञ्जीकरण ऐनलगायतका कानुनमा मृत्यु घोषणासम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले आवश्यक संशोधन गरी विपद्का कारण बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा तथा दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाइनेछ । “मूल कानुनमै व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा उपयुक्त कानुनमा संशोधन गरेर मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ,” मन्त्री गौतमले भन्नुभयो। उहाँले कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीले यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी आवश्यक कानुनी समाधानको तयारी गरिसकेको बताउनुभयो। मन्त्री गौतमले पछिल्लो १०–१२ वर्षयता नेपालले निरन्तर विपद्को जोखिम सामना गरिरहेको भएता पनि त्यसलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिइएको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको जुरे, मेलम्ची, थामे तथा रोशी खोलालगायतका विपद्को उदाहरण दिँदै उहाँले भोटेकोशी र रसुवामा आएको बाढीले विपद् जोखिमप्रति थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखाएको बताउनुभयो। “अब कानुन निर्माणदेखि राज्यका सबै कामकारवाहीमा विपद्लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। विपद् व्यवस्थापनका लागि मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, राहत प्याकेज, उद्योगीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा परिवार गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गौतमले संसदीय विशेष समिति सर्वदलीय भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई समितिमा बोलाएर विपद्लाई केन्द्रमा राखी आवश्यक समाधानका उपाय पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

पार्बती साउद