नुवाकोट । २०८३ कात्तिक १० गते

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा ०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटका बासिन्दाले सुरक्षित पुनर्वास, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र राहतको प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग गर्दै सामूहिक रूपमा आवाज उठाएका छन्।

बाढी प्रभावितहरूको समस्या, आवश्यकता र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न ०८३ कार्तिक १० गते बिदुर नगरपालिका–४, बिदुरमा कार्तिक १० गते आयोजित कार्यक्रममा नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रका बाढीपीडित सहभागी भएका थिए । छलफलमा प्रभावित परिवारको वर्तमान अवस्था, सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको राहत, पुनर्वासको अनिश्चितता र पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे छलफल भएको थियो ।

विदुर नगरपालिकाको तुप्चे, बेत्रावती, त्रिशूली र देवीघाटदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकाका वडा नं १, ३, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ तथा किस्पाङ्ग–५ , तारकेश्वर–२ र ४ साथै बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं ७ र ८ का बाढी प्रभावित परिवार अझै पनि विस्थापन, आर्थिक संकट र भविष्यको अन्योलसँग जुधिरहेका छन् । बाढीले क्षति पुर्‍याएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थायी समाधानको टुंगो नलागेको भन्दै प्रभावितहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफलमा सहभागी बाढीप्रभावित सुरेन्द्रराज केसीले प्रभावित परिवारको समस्या समाधानका लागि सरकारले राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । बाढीका कारण घरजग्गा र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, आयआर्जन र सामान्य जीवनमा फर्कने वातावरण बनाउन राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

त्यस्तै, बाढीप्रभावित सूर्य कडेलले प्रभावित परिवारको अवस्था अझै सहज बन्न नसकेको भन्दै पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बाढीबाट क्षति भएका बस्ती तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताए।

छलफलमा सहभागी वसन्त रिजालले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र सुरक्षित बसोबासलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बाढीपीडित नविन्द्रमान प्रधानले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका मागलाई एकीकृत रूपमा सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताउनु भयो ।  व्यक्तिगत रूपमा छुट्टाछुट्टै माग राख्नुभन्दा सबै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई समेटेर साझा धारणा निर्माण गर्दा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणका विषयमा दबाब सिर्जना गर्न सहज हुने उहाँले बताउनु भयो ।

प्रधानका अनुसार प्रभावित नागरिकले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि राहतबाहेक पुनर्वास र पुनर्निर्माणका विषयमा ठोस प्रगति आवश्यक छ। प्रभावित क्षेत्र तथा वडाबाट समान प्रतिनिधित्व हुने गरी सामूहिक नेतृत्व निर्माण गरेर समस्या र मागलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

यसअघि असोज २७ गते प्रधानको संयोजकत्वमा त्रिशूलीका बाढीपीडितले विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ र वडा नं १ का अध्यक्ष लेनिन रञ्जितलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।

छलफलमा बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई घरभाडा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापनका विषयसमेत उठाइएको थियो। प्रभावितहरूले अस्थायी राहतले मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने भन्दै सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्वासको स्पष्ट योजना माग गरेका छन्।

बाढीले प्रभावित क्षेत्रका भौतिक संरचना र नागरिकको जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएकाले पुनर्निर्माणलाई एकीकृत योजनाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सहभागीहरूको जोड थियो। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि पुनर्स्थापनाको योजनामा समेट्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ।

छलफलमा सहभागी बाढीप्रभावितहरूले आफ्ना साझा समस्या र मागलाई निरन्तर रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउने तथा माग सम्बोधनका लागि सामूहिक पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रभावितहरूले प्रभावित परिवारको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

केदार ढकाल