इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा बागलुङको काठेखोलामा कार्यक्रम प्रभाव अनुगमन

बाग्लुङ । २०७९ जेठ ३० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको टोलीले काठेखोला गाउँपालिकमा सञ्चालन गरिरहेको खाद्य, स्वास्थ्य, र आवासको अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावका विषयमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक नागरिकले सहजै पाएनपाएको विषयमा सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य जस्ता विषय हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा जबाफदेही बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह र दलित सशक्तिकरण समूहका संयोजक सदस्यलाई अधिकार माग गर्दा व्यक्ति केन्द्रित नभएर लक्षित समुदायको बारेमा सोच्न आग्रह गर्नुभएको थियो । अनुगमनको क्रममा एडभोकेसी फोरमका धौलागिरी संयोजक राम शर्माले अधिकार प्राप्तिको मार्गमा आइपर्ने कानुनी अड्चन फुकाउन सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

स्थानीय सरकारसँग गाँस, बास र कपासका विषयमा डटेर आवाज उठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । पछिल्लो समय जातीय विभेदको स्वरुप फेरिएको भन्दै उहाँले आपूm अन्यायमा परेको महसुस भए समूहगत माध्यमबाट आवाज उठाउँदा न्याय प्राप्तिको माध्यम सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकार समूहका सदस्य महेन्द्र बस्याल, भृकुटी बिक, सञ्जय किसान, पम्फा नेपाली र जमुना नेपालीले सरकारले तोकेका ३५ प्रकारका निःशुल्क औषधि पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुरै नपाइने बताउनुभएको थियो । उहाँहरूले समुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षकको व्यवहारको विषयमा पटकपटक गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुभएको थियो । महिला पुरुषबिच मात्र नभएर दलित र गैरदलित बिचमा पनि ज्यालामा विभेद रहेको उहाँहरूको गुनासो थियो ।

सिर्जना पन्त