कानुनी सिमा भित्र रहेर पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य

कास्की । २०७८ पुस ८ गते

कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले कानुनी सिमा भित्र रहेर पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कास्कीको आयोजनामा पुस ७ गते  नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ का लागि कास्की जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अपराध विहिन समाजको कल्पना गर्नका लागि सचेतना र न्यायको प्रत्याभूत गराउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूत गराउन राज्यसँगै सरोकारवालाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका नेता तेजनारायण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समेटेका तथ्याङ्क निकै उपयोगी रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दलका तर्फबाट मानव अधिकारका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रयत्नशील रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत टङ्क खनालले कानुनी दायरामा आउन नसकेका घटनालाई न्यायिक प्रकृयामा ल्याउन इन्सेकको वर्ष पुस्तकले ठोस भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले कोभिड १९ पछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बृद्धि भएको बताउनुभयो ।

घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि राज्य र नागरिक सङ्घ संस्थाको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल अध्यक्ष इन्द्रकुमारी शर्माले मानव अधिकारकर्मी र राज्यका जिम्मेवार निकायको सहकार्यबाट मानव अधिकारको रक्षा सम्भव रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार एलाइन्स कास्की अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले समयक्रम अनुरूप हिंसाको स्वरूप परिर्वतन हँुदै गएको बताउँदै सबैखाले हिंसालाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने बारे ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले वर्ष पुस्तक सार्वजनिक हुनु अघि घटनाक्रमहरूको समिक्षा गर्ने, सल्लाह सुझाव लिने उद्धेश्य अनुरूप कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको कारण उनीहरूले सहज किसिमको वातावरण नपा्एको भन्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार कास्की जिल्लामा सन् २०२१ जनवरी देखी डिसेम्बरसम्म ८१ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला अधिकारका ५६ ओटा घटना रहेका छन् ।

सुशन घिमिरे