गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीद्वारा ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता

माघ । २०८० माघ ४ गते

बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बराताल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोेत संरक्षण ऐन २०७६ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता  जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजना तथा बराहताल गाउँपालिकाको समन्वयमा माघ ३ गते बराहताल गाउँपालिकामा सम्पन्न ऐनको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । अध्यक्ष भण्डारीले जनताको चाहाना, आवश्यकता तथा समयानुकुल ऐन कानुन परिमार्जन हुने चर्चा गर्दै  गाउँपालिकाको जनताको हितामा हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख गर्नु भयो । वातावरण संरक्षण गर्नेकुरा आफुबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै प्रत्येक नागरिकले वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र बराहताल गाउँपालिकाले जारी गरिसकेका ऐन, कानुन, नियम तथा कार्यविधी कार्यान्वयन सबै पक्षको सहकार्य र समन्वयको खाँचो रहेको बताउनु भयो । व्यक्तिको नियतलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै वातावरण संरक्षण गर्न सकिने भन्दै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐनको बारेमा इन्सेकले समिक्षा गरेकोमा अध्यक्ष भण्डारीले इन्सेकलाई धन्यवाद दिनुभयो । कार्यक्रममा बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरले नागरिकमैत्री नीति नियमहरु बनाउन बनेका ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । निर्माण भैसकेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न नागरिकहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने उपाध्यक्ष पुनले उल्लेख गर्नु भयो ।

   

स्थानीय तहले ऐन, कानुन बनाउँदा नागरिकको सहभागिता गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै जनताको सहभागितमा निर्मित ऐन कानुनहरु मात्र पुर्ण हुने बराहताल गाउँपालिकाका पुर्व अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बताउनु भयो । बराहताल  गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले कानुन निर्माण गर्दा छुटेका विषयवस्तुलाई समेटेर परिमार्जित गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । बराहताल गाउँपालिकाका मानव अधिकार समूहका संयोजक छबिलाल शर्माले अधिकांश ऐनहरु किताबमा मात्रै सिमित भएको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रममा बड्डीचौर बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल, वन सव डिभिजन कार्यालय बड्डीचौरका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुर र समाजसेवी सुनिता कडेंल लगायतले बोल्नु भएको थियो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले  बराहताल गाउँपालिकाले जारी गरेका ऐन कानुनहरु मानव अधिकार मैत्री छन, छैनन् ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएका छन् की ? भन्ने विषयलाई प्रष्ट पार्न समीक्षा कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका फोकल पर्सन दुर्गा थापाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक एवम अधिवक्ता पिताम्बर ढकालले बराहताल गाउँपालिकाद्वारा जारी गरिएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोेत संरक्षण ऐन २०७६ समीक्षा गर्दै तीन महले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । संयोजक सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रममा बराहताल गाउँपालिकाका वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु, कृषि, महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुखहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकार समूहका सदस्य र शिक्षक तथा बाल अधिकार समूहका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक