/// Activities \\\

नागरिक संघसंस्थाहरूद्वारा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग

सुर्खेत । २०७८ साउन १ गते

जिल्ला स्थित विभिन्न नागरिक संघ संस्थाहरूले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको पहलमा साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै नागरिक संघसंस्थाहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका धेरैजसो मुलुकहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा हालसम्म नेपालले अनुमोदन नगर्नु दुःखद पक्ष रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ।  यस्तै अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन यसले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ तसर्थ राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरुरी रहेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ  । ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धनबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा यसतर्फ राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

दुर्गा थापा