नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

सुनसरी । २०८१ असार २४ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्ला अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा कार्यक्रम असार २१ गते सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्लामा सन् २०२४ को जनवरीदेखि जुनसम्म ६ महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथिको समीक्षा ०८१ असार २१ गते सुनसरीमा सम्पन्न गरिएको हो  । इन्सेक प्रतिनिधिले अभिलेखीकरण गरेका ६० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि छलफल गरिएको हो । ६ महिनाको अवधिमा अभिलेखीकर गरिएका सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारका एक, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र  क्षतिको घटना एक ओटा, कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार एक ओटा, नागरिकमाथि प्रहरीद्धारा दुर्व्यवहारको घटना एक ओटा, हत्याका घटना चार ओटा, बाल अधिकार अन्तरगत बाल यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारका घटना १७ ओटा, महिला माथिको बलात्कारका घटना आठ ओटा, महिला अधिकारतर्फ घरेलु हिंसाका १८ ओटा र  बहुविवाहका नौ ओटा घटना अभिलेखीकरण गरिएको छ ।

     

कार्यक्रममा कोशी गाउँपालिकाका अध्याक्ष ऐयुव अञ्सारीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाका विषयमा र सन्धी सम्झौता गर्न, संविधान निर्माण र कानुन निर्माणमा निकै अगाडि रहेपनि कार्यान्वयनमा कमजोर रहेकोले त्यसमा सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । देशको संविधान र कानुनको विषयमा जनता नै जागरुक नरहेको भन्दै उहाँले लिखित दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा पनि अधिकार प्रभावित हुने बताउनु भयो । जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार र सरोकारवाला एकसाथ भएर अधिकार र कतव्र्यका विषयमा जागरण फैलाउन लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार संमूहका कोशी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, कोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादव, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष मेघराज न्यौपाने , पत्रकार मुस्ताक आलम, सुरेन्द्र मेहता लगायतले बोल्नुभएको थियो । बढ्दो लागु पदार्थ दुव्र्यसन, प्रविधिबाट सामाजिक सञ्जालबाट साइवर अपराध र सोही माध्यमबाट यौन हिंसाका घटना हुने भएकाले त्यसको अभिलेखीकरण गर्न इन्सेकलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । समीक्षामा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिमाति सङ्कट आएकाले त्यसलाई मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले हेर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिएका छन् ।

जयकृष्ण यादव