नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ प्रकाशन पूर्व अर्ध वार्षिक समीक्षा सम्पन्न

उदयपुर । २०८१ असार ३१ गते

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार २८ गते सम्पन्न गरिएको छ । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा २०२४ जनवरीदेखि जुलाई १० सम्म सङ्कलन गरिएका ४ सय २१ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि समीक्षा गरिएको छ । इन्सेक उदयपुर प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ को पहिलो ६ महिनामा ४ सय २१ ओटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गरिएका छन् । घटनाबाट ४ सय ६३ जना व्यक्ति पीडित भएका घटना छन् । ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा घरेलु हिंसाका ३ सय ५१ ओटा र बलात्कारका ५३ घटना अभिलेख भएका छन् । बलात्कारका घटनामध्ये ४३ ओटा बालिका बलात्कारका छन् । पीडितहरूमा चार वर्षीया बालिकादेखि ५६ वर्षीया महिलासम्म रहेका छन् । पीडकहरूमा १३ वर्षीय बालकदेखि ५८ वर्षीय पुरूषसम्म संलग्न रहेको पाइएको छ । यस्ता घटनाबाट प्रभावित हुनेमा अधिकांश बालिका तथा युवा उमेरका महिलाहरू छन् । पीडित र पीडक दुवैको उमेर समूह चार वर्षदेखि ५० वर्षसम्म अभिलेखमा देखिन्छ । महिला तथा बालिकाहरू आफ्नै दाजुभाई, आफन्त, नजिकका छिमेकी र नातेदारबाट पीडित भएको अभिलेख छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक पहलकदमीबाट यस्ता घटना न्यूनीकरण हुने बताउनु भयो । उहाँले पीडितहरूलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व सबैको भएकाले अपराध न्यूनीकरणका लागि घरपरिवार, समुदाय, विद्यालय र सरोकारवाला निकाय सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी हरिनन्दन चौधरीले साइबर अपराध र लागूपदार्थ दुर्व्यसनका घटनामा कमी नआएको बताउँदै कानुनी कारबाही र सचेतना दुवै आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत हुने ठगीका घटना नियन्त्रणका लागि कारबाही सुरूआत गरिएको बताउनु भयो ।

    

मानव अधिकार र वातावरण विकास केन्द्र (हुरेण्डेक) का अध्यक्ष शङ्कर थापाले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनासँगै सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो । दलित महिला सञ्जाल (फेडो) उदयपुर, अध्यक्ष सुशीला परियारले दलितहरूमाथि हुने विभेदका घटनाहरू पनि समेट्नुपर्ने र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको छुट्टै तथ्याङ्क राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अधिकारकर्मी माया भण्डारीले स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मुद्दाहरू जिल्लामा पठाउने गरेको र जनताको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई बेवास्ता गरिरहेकाले त्यसतर्फ पनि इन्सेकले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ओरेक नेपालकी बालिका कार्कीले घरेलु हिंसाका कारण सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गइरहेको र यसले परिवार विखण्डनको समस्या निम्त्याएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसतर्फ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समीक्षा बैठकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालसँगै ६० जना बन्दी क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी रहेको, जिल्ला अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये दुई जना मात्र कार्यरत रहेकाले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको, जिल्लामा बाल सुधार गृह नभएकाले १८ वर्षमुनिका आरोपिहरूलाई प्रहरी हिरासतमै राख्नुपर्ने बाध्यता भएको, जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री नभएको, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको, शहरी क्षेत्रमा बालश्रमिकको संख्या उल्लेख्य रहेको, वेवारिसे बालबालिका तथा महिलाहरुको संख्या बढ्दो रहेको, विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्या कायमै रहेको र भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय पुग्न कठिनाइ भएको जस्तो विषयमा चर्चा गरिएको छ । मानव अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारावालाहरूले जोड दिइएका छन् ।

राकेश नेपाली