बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछुः मन्त्री सार्की

कैलाली । २०८१ भदौ १४ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको समस्या सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, एडभोकेसी फोरम, रेडक्रस, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहलगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुको संयुक्त आयोजनमा ०८१ भदौ १४ गते धनगढीमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १४ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सो प्रतिवद्धता  जाहेर गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नु भयो—‘द्वन्द्वकालको बेलामा प्रत्येक्षअप्रत्येक्ष रुपमा सबै नागरिक  पीडित  नै  हुन तर बेपत्ता परिवारले कमाउने सदस्य गुमाएकाले झन दर्दनाक पीडा सहेर बस्नु पर्ने अवस्थामा राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्दछ । राज्य जिम्मेवार बन्न सकेको छैन् । बेपत्ता पारिएका पीडितहरुका लागि टिआरसी विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेकाले संघीय सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ  । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका परिवारको समस्या सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मीश्रले राज्यले पीडितहरुलाई न्यायपूर्ण कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

   

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले पीडित परिवारलाई शिपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाएर आर्थिक उन्नती गर्न सकिने बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र पीडित परिवारको  न्यायका लागि राज्य, संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग र सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा समेत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक नगरिएको र  पीडित परिवारले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । द्धन्द्धपीडित कृती चौधरीले ०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको टिआरसी विधेयकमा बेपत्ता पारिएको प्रमाणहरुको माग गरिएकाले द्वन्द्वको बेलामा बेपत्ता पारिएको प्रमाण आफूहरुसँग नहुँदा पीडितको न्यायका लागि नभई पीडित परिवारलाई झन पीडा दिने काम भएको बताउनु भयो ।

राज्य र द्वन्द्वरत दुबै पक्षबाट बिभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारणलाई बेपत्ता पार्ने काम भएकाले राज्यले सास र लास दिन नसकेको अवस्थामा पीडित परिवारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको मृत्यु  दर्ता बनाउन बाध्य भएको पीडित कृष्णी चौधरीले बताउनु भयो । पदमा बमले परिवारको कमाउने मुली गुमाउदा आर्थिक र सामाजिक समस्यासँग जुझ्नु परेको पीडा बयान गर्न नसकिने र अझै राज्यले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न नसक्दा झन् पीडा दिने काम भएको बताउनु भयो । एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले बेपत्ता परिवारहरुका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मैनामोती चौधरी