








तनहुँ । २०७९ पुस ७ गते
नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ को लागि सङ्कलित घटनाहरूको वार्षिक समीक्षा तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पुस ७ गते दमौलीमा सम्पन्न भएको छ । वर्ष पुस्तकको लागि सङ्कलित घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । इन्सेकको तथ्यांक अनुसार तनहुँमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ११८ जना पीडित भएका छन् । कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सन् २०२२ मा तनहुँमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाहरू सार्वजानिक गर्नु भएको थियो । यो अवधिमा भएको ११८ वटा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा १०५ महिला र १३ पुरुष सहित ११८ जना पीडित भएका छन् । जसमा घरेलु हिंसा तर्फ सबैभन्दा धेरै ७० वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौनजन्य दुव्र्यहवार तर्फ ३० वटा घटना भएका छन् । कुटपिटमा ५ वटा, हत्यामा ३, मानव बेचविखन तर्फ १, बोक्सीको आरोप १ र गिरफ्तार १ वटा भएका छन् ।
म्याग्दे गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले राज्यले नागरिकको मानवअधिकारको संरक्षणको लागि काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय सरकारले झै स्थानीय सरकारले पनि मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै आफुले मौलिक हक कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनु भयो । मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि इन्सेकको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले मानवअधिकारको रक्षाको लागि इन्सेकले आफ्नो भुमिका विगतको भन्दा अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । सो कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी युवराज खड्काले मानव अधिकारको घटना राज्यसँग सम्बन्धित हुने भएकोले प्रहरीले मानवअधिकार हननका घटनामा शुन्य सहनशिलताको नीति लिएको बताउनु भयो । मानवअधिकारको संरक्षणकाे लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आईरहेको भन्दै उहाँले राज्य नै मानवअधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानवअधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरु नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव राजेश्वर ढकालले मानवअधिकारको विषयलाई इन्सेकले राम्रोसँग उठान गरेको बताउनु भयो । इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरुमा छलफल गर्ने आधार हुने उहाँको भनाई थियो । इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उहाँले मानवअधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैकोलागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले मानवअधिकार हनन्का घटना निरुत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य मिनबहादुर चदारोले लक्षित सुदायमा मानवअधिकार प्रति सचेतना जगाउन सकेमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने बताउनु भयो । उनले मानवअधिकारको घटना कसैले नचाहेर हुने हुँदा कसैले पनि यसप्रति पुर्वाग्रह राख्न नहुने बताउनु भयो । राज्यको नीतिमा विभेद भएको हुँदा त्यो विभेद हटाउन सबैले पहल गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिवालय सदस्य रामहरी बजगाँइले मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा राजनीतिक पुर्वाग्रह हुन नहुने बताउनु भयो । बैदेशिक रोजगारीको कारण तथा सामाजिक सन्जालको दुरुपयोगको कारण पनि यौनजन्य हिंसामा वृद्धी भएको भन्दै उहाँले त्यस तर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक अझ बढि प्रभावकारी रुपमा निरन्तर प्रकाशन भईरहनु पर्ने बताउनु भयो । नेकपा एकिकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्कीले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको कार्यान्वयनको बारेमा पनि मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख हुनु पर्ने बताउनु भयो । महिला, बालबालिका, दलित र अल्पसंख्यकहरु बढि पीडित भएको हुँदा किन यस्तो भईरहेको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरिनु पर्ने कार्कीले बताउनु भयो । कार्कीले इन्सेक र मानवअधिकार वर्ष पुस्तकले नेपालमा मानवअधिकाको संरक्षणको सवालमा महत्वपुर्ण योगदान गरेकोे बताउनु भयो । गैसस महासंघकी सचिव एवं नेपाल बार एसोसियसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक सरिता थापा भण्डारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यका विषयलाई पनि मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको विषयमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तकमा राख्न नहुने उहाँको भनाई थियो ।
प्रकाशचन्द्र भट्टराई