मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण आदेश कार्यान्वयनमा जोड

दाङ । २०७८ वैशाख ६ गते

नागरिक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यका निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले वैशाख ४ गते घोराहीमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था, सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले नागरिक अधिकारका पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहने मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन । कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरूको अवस्था र चूनौतिका विषयमा जानकारी गराउँदै इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले हालै गृह मन्त्रालयले ल्याएको मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ बारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।राज्यकै निकायले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि ल्याएको आदेश पूर्ण नभएपनि सराहनीय रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको पालना गराउनेतर्फ सवै तहका सरकार र माहतहका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले राजनीतिक शक्तिका आडमा हुने मानव अधिकार हननका घटना र मानव अधिकार रक्षकहरू माथिको सुरक्षा चूनौतिका विषयमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शक्तिमा रहनेहरूले कुनै बेला आफू पनि शक्तिहीन अवस्थामा पुग्ने कुरालाई ध्यान दिएर काम गर्न सके मानव अधिकार रक्षकको मात्र नभई समग्र मानव अधिकारको स्थितिमा सुधार आउने बताउनुभयो । कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि एवम् दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले गृह मन्त्रालयको आदेशले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षामा धेरै कुरा बोलेको भन्दै यसको पालना गर्ने कुरामा स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले आफू शक्तिहीन हुँदा मेरो पनि मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने हो भने समस्या नआउने भन्दै सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ को पालनाका लागि सर्वपक्षीय छलफल समेत चलाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा दाङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार धनसिंह गिरीले रक्षकहरूको सुरक्षाको महसुस गरेरै सरकारले आदेश जारी गरेको भन्दै त्यसको पालना नभए अदालत आउन आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला बारका उपाध्यक्ष मौसम आचार्यले आदेश आउनु राम्रो भएपनि पालना नभए उजुरी गर्ने निकाय र हदम्यादको व्यवस्था नगरेकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी पूर्व अध्यक्ष सुष्मा गिरीले अहिले पनि मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि धम्की, त्रास दिने र नजानिदो तवरले अप्ठेरोमा पार्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै आदेशले रक्षकहरूको सुरक्षामा भूमिका खेल्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

जयनारायण पुन