मानव अधिकारका सवालमा सञ्चारकर्मीसँग समन्वय बैठक सम्पन्न

कैलाली । २०७९ जेठ २७ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मानव अधिकारका सवालमा सञ्चारकर्मीसँग समन्वय बैठक जेठ २७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न, मानव अधिकारका सवालहरुलाई साझाँ रुपमा उजागर गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा परिपुर्तीका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन र सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका सन्दर्भमा साँझा धारणा बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षक र सञ्चारकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा आयोगको गम्भिर ध्यानकर्षण हुँदै आएको र मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका सवालमा राज्यको ध्यानकर्षण गरिदै आएको बताउनु भयो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले सञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, विश्वासनीय र पारदर्शी बनाउन सकियो भने पत्रकारहरुले भोग्नु परेको जोखिमलाई कम गर्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँले पत्रकार अग्रपङ्क्तीका मानव अधिकार रक्षकहरु भएकोले पत्रकारहरुको सुरक्षा र संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्ने बताउनु भयो । पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन शाहले ०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको देखिए पनि बाजुरा जिल्ला लगायतका स्थानमा नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार नै खोसिएको बताउनु भयो । पत्रकार महासंघ कैलाली जिल्ला शाखाका अध्यक्ष हिमाल जोशीले स्थानीय तह निर्वाचनमा अधिकांश पत्रकारहरु खुलेरै राजनीतिक दलको पक्ष र विपक्षमा देखिनुले पत्रकारहरुको निश्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेकोले आगामी दिनमा पत्रकारहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र भएर कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीमा प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सञ्चार क्षेत्र र मानव अधिकार रक्षकहरुले पीडितहरुको न्यायप्रतिको विश्वास जोगाइ राख्नका लागि निश्पक्ष, तठस्थ र पूर्वाग्रहि नभएर सूचनाहरुको संकलन, प्रलेख र प्रसार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायका विषयहरु, बृस्तित शान्ति सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका अन्तराष्ट्रि संन्धी सम्झौताहरु र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता लगायतका विषयहरुलाई उजागर गर्न खोजमूलक पत्रकारीता तथा अध्यायनहरु गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी