मानव अधिकारको अवस्था बारे सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न

डेडल्धुरा । २०८० चैत १५ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा ०८० चैत १५ गते मानव अधिकारको अवस्था बारे सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम बागबजारमा सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने र जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले बताउनु भयो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि आएको भए पनि आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका सवालहरुमा सुधार नभएकोले यी अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजले सयुक्त रुपमा राज्यलाई खबरदारी गर्न आवश्यक भएको इन्सेक सुदूपश्चिम प्रदेश संयोजक जोशीले बताउनु भयो । आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारका सवालहरुको अध्ययन गरी सोही आधारमा पत्रकारहरुले कलम चालउन पनि उहाँले आग्रह गर्नु भयो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको तथ्यतथ्याङ्कसहित प्रदेशको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृति अधिकारका सवालहरूका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।

फेडो डडेल्धुराका अध्यक्ष सुनिता गैरेले गरिबीका कारण जिल्लामा आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृति अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बृद्धि भइरहेको बताउनु भयो । जातीय छुवाछूल कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध भए पनि जिल्लामा छुवाछूतका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको र सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नरहेकोले यसका कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट पहल गरिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । साधनस्रोतको अभावका कारण पीडित महिलाहरुका लागि निर्माण गरिएको अल्पकालिन सुरक्षा गृह सञ्चालनमा समस्या भएकोले सम्बन्धित पक्षहरुले सहयोग गर्न आवश्यक भएकोे महिला मुक्ति समाज, डडेल्धुराका अध्यक्ष आरती जोशीले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रकमले कर्मचारीहरुको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि समेत अपुग भइरहेकोले सेफ हाउस सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले बजेटको व्यवस्था गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उत्तर बिष्टले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि राज्यका निकायहरु जबाफदेहि हुनु पर्ने र यसका लागि नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । सन् २०२३ जनवरीदेखि सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट एक जना महिलासहित सात जना र गैरराज्य पक्षबाट १ हजार १ सय ४९ महिलासहित १ हजार १ सय ९० जना पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकमा अभिलेख छ ।

शेरबहादुर भण्डारी