मानव अधिकारको अवस्था बारे सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न

डोटी । २०८० चैत १४ गते

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा डिसिएको सहयोगमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० चैत १४ गते सिलगडीमा सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउने उद्धेश्यले जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, बिभिन्न संघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र परिपुर्ति गर्नका लागि राज्यका सबै निकायहरु इमान्दार भएर सयुक्त रुपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्य भएको जिल्ला समन्वय समिति, डोटीका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंहले बताउनु भयो । राज्यका निकायहरु जवाफदेहि नभएको अवस्थामा मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्धन हुन नसक्ने भएकोले सेवा प्रदायक निकायहरुले जबाफदेही भएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्धराज उपाध्ययले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार तथा सरकारका निकायहरुको हुने भएकोले यस तर्फ आफूहरु संवेदनशिल रहेको बताउनु भयो । नागरिक तहबाट उठान भएका सवालहरुलाई संवोधन गर्न आफू तयार रहेको र राज्यका निकायहरुबाट कुनै कमजोरीहरु भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गरेर लैजान प्रतिवद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्ला अदालत, डोटीका तहसिलदार बसन्त उपाध्ययले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले गर्दै आएको योगदान प्रशन्सनीय रहेको बताउँदै पीडितहरुको न्यायका लागि नागरिक तहबाट प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको सयुक्त सकारात्मक प्रयासबाट मात्रै शिक्षाको गुणस्तर बुद्धि गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैले पहल गर्न आवश्यक रहेको जिल्ला विकास तथा समन्वय इकार्ई, डोटीका प्रमुख रामदत्त भट्टले बताउनु भयो । नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारी निकायहरुको भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा अन्य सरकारी निकायहरुबाट त्यस अनुरुपका सेवाहरु प्रवाह नभएको र प्रतिसोधको भावनाबाट काम भइरहेकोले नागरिकले सास्ती भोग्नु परेको अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी रामहरी ओझाले बताउनु भयो ।

संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यन्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएकोले मौलिकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको पत्रकार नवराज जोशीले बताउनु भयो । दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी नआएको, दलित समुदायको आत्मसम्मानमा नै ठेस् पुग्ने गरी जातका आधारमा टोलहरुको नामाकरण गरिएको र जातीय छुवाछूत तथा कसूर सजाय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले यसतर्फ राज्यका निकायहरुको ध्ययन जान आवश्यक रहेको दलित महिला संघ (फेडो), डोटीकी अध्यक्ष सरिता दियालीले बताउनु भयो । बिगत लामो समयदेखि इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको अनुगमन गरी अभिलेखिकरण र प्रसारको कार्य गर्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर रुपमा दबाव दिदै आएको भए पनि नागरिकहरुका अधारभूत अधिकारहरुको प्रत्याभूति हुन नसकेको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खड्कराज जोशीले बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरुको तथ्यतथ्याङ्क सहित प्रदेशको आर्थिक, समाजिक तथा सास्कृति अधिकारका सवालहरुका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । सन् २०२३ जनवरीदेखि सन् २०२३ डिसिम्बरसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राज्यपक्षबाट एक जना महिला सहित सात जना र गैरराज्य पक्षबाट १ हजार १ सय ४९ महिला सहित १ हजार १ सय ९० जना पीडित भएको तथ्याङ्क र नेपाल मानव अधिकर वर्ष पुस्तक २०२४ मा समेटिएका महत्वपूर्ण सवालहरु संक्रमणकालिन न्याय, मौलक हकको कार्यन्वयनको अवस्था, सरकारका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको स्थित र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यायोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा उहाँले प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी