








सुर्खेत। २०७७ असोज २३ गते
मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकार रक्षकहरू नै एकजुट हुनुपर्ने एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले असोज २२ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकको अवस्था विषयक कार्यशालामा सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन । सहभागीहरुले जोखिममा परेका नागरिकहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूले जोखिममा रहेर राज्यलाई सहयोग गरेपनि राज्यले उनीहरूको अधिकारको बारेमा हालसम्म कानुन नबनाउनु दुखद भएको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा मानव अधिकारको विषयबस्तुका बारेमा सबै मानव अधिकारकर्मीहरूमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिदै सामूहिक आवाजबाट मात्र सबैखाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई न्यनूीकरण गर्न सकिने सहभागीहरूको भनाई थियो । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले जनताका अधिकार प्राप्ति र जोखिममा परेका नागरिकहरुको अधिकारका लागि मानव अधिकार रक्षकहरुले बर्दी बिनाको प्रहरीको रुपमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनु भयो ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक सुजन पन्तले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सबै मानव अधिकार रक्षकहरूले आवाज उठाउन आग्रह गर्नु भयो । आवाजकी निशा पौडेलले जोखिममा परेका नागरिहरुको अधिकारको बारेमा बोल्दा मानव अधिकार रक्षकहरुले जोखिम उठाउनु परेको गुनासो गर्नु भयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका सम्बन्धमा सामुहिक बुझाई नभएकै कारण जोखिममा परेका नागरिकहरूको अधिकार सुश्चित गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो कार्यक्रममको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि राज्यले तत्काल कानुन निमार्ण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै कार्यशालाले अधिवक्ता पिताम्बर ढकाल संयोजक तथा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सचिवालय रहने गरी २५ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन पनि गरेको छ । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक संस्थाका प्रतिनिधी कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।
यसैबीच नव गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले २२ गते नै कर्णाली प्रदेश सभाका उप–सभामुख पुष्पा घर्ती समक्ष मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन निमार्ण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र ग्रहणगर्दै मानव अधिकार संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि खटिएका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित तथा उनीहरुको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि कानुन निमार्ण गर्न यसले सहयोग पुग्ने उप–सभामुख घर्तीले बताउनु भयो । ज्ञापन पत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकार, वकील, मानव अधिकारकर्मी लगायत विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका मानव अधिकार रक्षकहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख छ ।
अहिले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, सत्यतथ्य सूचनाहरू बाहिर ल्याउन नसकिरहेको अवस्था, हत्या, धम्की र कुटपिटबाट पीडित हुनु परेको, महिला मानव अधिकार रक्षकहरू अझ बढि जोखिममा रहेको, श्रोत र साधनको कमि, सरकारी निकाय र अन्य निकायको नकारात्मक धारणा नभएको कुरालाई पनि समावेश गरिएको छ । यस्तै मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको संरक्षणमा राज्य गम्भिर नहुनु, खुला दिलले बोल्न, लेख्न, प्रकाशनगर्न सहज नभएको, राजनीतिक दलबाट अपराधको पक्षपोषण गर्नु, दवाव र धम्कीमा कामगर्नु परेको अवस्था, राज्यभन्दा अपराधिक समूह बलियो भएर भोग्नु परेको समस्याहरू मानव अधिकार रक्षकले झेल्दै आएकोले यस्ता समस्याहरुको समाधानार्थ प्रदेश सरकारले कानुन निमार्णमा तदारुखता देखाओस भन्ने उल्लेख छ ।
दुर्गा थापा