मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनको सरोकारमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

धनुषा । २०७९ भदौ १३ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधामको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा भदौ १२ गते जनकपुरधाममा ‘नेपालमा मानव अधिकारको रक्षकको संरक्षण र सम्बर्द्धनको सरोकार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र अभ्यासबारे जानकारी गराउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै पीडितको न्याय र मानव अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका मानव अधिकारकर्मीहरू समेत पीडित हुने गरेको बताउनु भयो । राज्य पक्षले मानव अधिकार रक्षकहरूको समस्या र समाधानको र न्यायको अनुभूति हुने खालको ऐन र कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत मनमाया राणा मगरले मानव अधिकार रक्षकहरूसम्बन्धी मार्ग निर्देशिका २०६९ मा रहेको प्रावधानहरूबारे जानकारी गराउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष राजेश कुमार कर्णले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील रक्षकहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिनु निकै महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरूले पीडितको तर्फबाट वा न्यायको लागि आवाज उठाउँदा आफैँ असुरक्षित हुने गरेको विगतमा घटना र अनुभवले दर्शाएको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरूको हक, अधिकार र सुरक्षाका लागि बनाइएको ड्राफ्ट विद्येयकमा मानव अधिकार रक्षकहरूको समिति अध्यक्षमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रि रहने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त समितिको अध्यक्ष न्याय निकायमा अनुभवी वा मानव अधिधारका क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति राखिनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले राज्य पक्ष होस् वा राजनितिक दलबाट मानव अधिकार रक्षकमाथि घटना भएको खण्डमा समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री हुँदा न्याय प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै यस्तो समितीको अध्यक्षमा न्यायलयका अनुभवी वा मानवअधिकारकै क्षेत्रमा कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी मधेस प्रदेशका अध्यक्ष उदयकुमार साहले द्वन्द्वकालिन समयमा भएका घटनाहरूलाई सरकारले अझैसम्म न्युनिकरण गर्ने वा पीडितले न्याय पाउने गरी सम्बोधन नगररेको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरूको राज्यले संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने जस्तो आफूलाई विश्वास नलागेको बताउनु भयो । द्वन्द्वकालिन समयका सबै घटनालाई फौजदारी अभियोगको रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै उहाँले सत्यको खोजी, परिपुरणलगायतको सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । दलित पत्रकार सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दासले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मी विनोद महराले मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि ऐन र कानुन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । जनजाति महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष मनोज दनुवारले प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षकहरूको समस्या, सुरक्षा र संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न इच्छुक नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो । निलहिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिप यादवले मानव अधिकार रक्षकहरूलाई पहिचान हुने खालको परिचयपत्र जारी गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचानको कुरा उठाइरहँदा यौनिक अल्सङ्ख्यकहरूको आफ्नै पहिचान हुन नसकेकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नु भयो । ओरेक नेपालका मधेस प्रदेश संयोजक विकास बन्जाराले जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षणलगायतको क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मीहरूलाई समेत समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह