मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयकमा छलफल सम्पन्न

कैलाली । २०७८ पुस १५ गते

सिशु र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथासुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्य न्यायधीवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयकमा पुस १५ गते धनगढीमा छलफल सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको लागि इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी तयार गरिएको नमुना विधेयकमा सल्लाह सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनु भयो ।

मुख्य न्यायधीवक्ता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक कुलानन्द उपाध्यायले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक ड्राप्टमा सहजीकरण गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले यो कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु  भयो । अधिवक्ता गम्भिरसिंह ऐरले मानव अधिकार रक्षक परिषदका  पदाधिकारीहरुको हकमा फौजदारी कसुर ठहर भई नैतिक पतन भएको खण्डमा पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव दिनु भयो । अधिवक्ता निलप्रसाद तिवारीले देवानी र फौजदारी संहितासँग नबाझिने गरी मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयकको परिच्छेद पाँचमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सेवा र सुरक्षा सम्बन्धमा तथ्य विवरण सङ्कलन गरेर थप गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधी दानबहादुर सुनारले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक विषयगत मन्त्रालयमा जानु पर्ने बताउनु भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधी विष्णुदत्त अवस्थीले मानव अधिकार रक्षक परिषदका पदाधिकारीहरुको हकमा मापदण्ड पुगेको र नियमावली बनाएर परिचय–पत्रको व्यावस्था गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

 

मैनामोती चौधरी