मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

बाग्लुङ । २०७९ असार ६ गते

पछिल्लो समय अदालतसम्म पुगेका मुद्दाका पीडितहरू होस्टाइल भएकोप्रति बागलुङका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले असार ६ गते बागलुङ बजारमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका वक्ताले न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म पीडितको बयान एउटै नभएको कारण थप पीडामा पर्ने गरेको बताएका हुन् । उनीहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अधिकांश पीडितहरू होस्टाइल हुने गरेको बताए । बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, हत्या र अधिकांश बहुविवाह कसुरका पीडितहरू अदालतसम्म पुग्दा होस्टाइल भइसक्ने गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले हिंसा पीडितको लागि राहत कोष स्थापना गर्ने, पीडितलाई रोजगारमा जोड्ने र उनिहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका एसपी दयानिधि ज्ञवालीले बेरोजगारी, आर्थिक अवस्था कमजोर र अशिक्षाको कारण आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै गर्दा उनीहरूको परिवार थप कमजोर बन्दै गएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायले आरोपितका परिवारका सदस्यको अधिकारका बारेमा सचेत बन्दै अवस्था परिर्वतनको बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा एक÷दुई जनालाई अन्यायमा परे जस्तो देखिए पनि उसको पछाडि पीडामा पर्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो हुने भन्दै ज्ञवालीले स्थानीय सरकार, इन्सेक र सरोकारवाला नियकायहरू अन्य पीडितको बारेमा पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानव अधिकार सङ्गठन नेपालका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी जिसी कार्कीले हरेक स्थानीय तहले सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले पीडितलाई न्यायिक निकायसम्म पुग्नको लागि आर्थिक अवस्थाकै कारण समस्या हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानीय सरकारले हिंसा पीडितको लागि कोष निर्माण गरेर गर्न सक्ने काम पनि नगरेको भन्दै उहाँले जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहलाई हिंसा पीडित कोष स्थापना गर्नको लागि सबैले दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेक बागलुङले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ को लागि २०२२ जनवरीदेखि जुन १५ सम्म अभिलेख गरिएका २७ ओटा घटनामाथि छलफल गरिएको थियो । जसमध्ये बालविवाहको एक, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका १०, अपहरण तथा शरीर बन्धकको एकसमेत बाल अधिकार उल्लङ्घनका १२, बहुविवाहका चार, घरेलु हिंसाका आठ लगायत छन् ।

सिर्जना पन्त