








कैलाली । २०८१ असार १७ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय समितिका सदस्य संस्थाहरुको बैठक असार १७ गते धनगढमिा सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य गरी प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएका कानुनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा यो समितिले अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो—‘जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षेनी डुवानमा पर्ने भएकाले बिपद्को पूर्व तयारीका बारेमा अनुगमन गर्नु पर्छ । राहत तथा उद्धार कार्यहरु आवश्यकताका आधारमा भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्छ ।’
फियान नेपालका प्रदेश संयोजक रानाले विपद्मा राहत सामाग्री वितरण गर्ने संघसंस्थाहरुसँग मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय समितिले सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको र राज्यले अनुमोदन गरको अन्तराष्ट्रिय सन्धी तथा महासन्धीको कार्यन्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरी राज्यलाई जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
फाया नेपाल सयोजक धनपती ढुङ्गेलले स मुकुण्द मुदायमा भइरहेका बिभिन्न प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसाका घटना तथा बिपदका बेलामा वास्तबिक पीडितसँग राहतका सामाग्री पुगे नपुगेको, बालबालिका, गर्भवती, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीहरुलाई प्राथमिकतामा राखे नराखेको अनुगमन गरी राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी गीता चौधरीले विपद् पूर्व नै प्रभावित क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी राख्दा विपद्मा व्यवस्थित तरिकाले राहत वितरण गर्न सकिने बताउनु भयो ।
सिविन नेपालका जिल्ला संयोजक हरीलाल चौधरीले पहुँचको आधारमा राहत वितरण गर्दा वास्तविक पीडित राहतबाट वञ्चित हुने गरेकोले बिपद्को समयमा नागरिक तहबाट समन्वय र अनुगमन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
मैनामोती चौधरी