








कास्की । २०८० जेठ ३१ गते
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । आचार्यले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई प्रस्तावनापत्र बुझाउदा उक्त कुरा जनाउनु भएको हो । इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले जेठ २९ गते महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षीक नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम समावेश गर्न माग गर्दै प्रस्तावनापत्र बुझाउनु भएको हो ।
हालसम्म चार ओटा पञ्च वर्षीय कार्ययोजना सम्पन्न भैसकेको छ । हाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि पाचौँ कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई मुख्य जिम्मेवार निकाय र नागरिक समाजलाई सहयोगीको भूमिकामा परिकल्पना गरिएको छ । शिक्षा सम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यन्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने, सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने, जनतालाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय खाद्यन्न उपलब्ध गराउनुपर्ने, बालबालिकासंग सम्बन्धीत नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता बिषय प्रस्तावनापत्रमा समेटिएको छ ।
नारायण क्षेत्री