








कैलाली । २०७७ मङ्सिर २९ गते
संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयन नभएसम्म मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक बिकास समितिका सभापति कुन्ती जोशीले बताउनु भयो । अनौपचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले मङ्सिर २९ गते धनगढीमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्य योजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नु भयो—‘संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । तर, मौलिक हकको कार्यान्वय हुँन नसक्दा नागरिकहरु अधिकार उपभोगबाट वन्चित भएका छन् ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजनामा भएका व्यवस्था र त्यसको महत्वका बारेमा कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । जिल्ला बार एशोसिएसन, कैलाली सदस्य ओम जोशीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफैमा शक्तिशाली रहेकाले कानुन बनाएर मानव अधिकार कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र मानव अधिकारको विषयलाई नागरिकसम्म पु¥याउन राज्य, आमसञ्चार र नागरिक समाजबीच समन्वय हुनु पर्ने बताउनु भयो । अधिवक्ता प्रयागदत्त भट्टले राज्यले योजनाहरु राम्रा बनाएको भएपनि कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्र बलियो नभएका कारण कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले गरिब र अतिबिपन्न पीडितको लागि न्यायिक प्रकृयामा जानका लागि अदालती शुल्क महँगो भएको कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेकोले यी विषयहरुलाई पनि पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजनामा समाबेश गर्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो । पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुन शाहले पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजनामा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था नगरिएकोले सूचनाको हकलाई कार्य योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिनु भयो । एड्जस नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले बनेका कार्य योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवन गर्न संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमनका संयन्त्र निर्माण हुँन अवश्यक रहेको बताउनु भयो । निल हिरा समाजकी प्रतिनिधि निरङ् चौधरीले यौनिक तथा लैङ्गिकहरुलाई नागरिकताको व्यवस्था र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु पर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघक अध्यक्ष चक्र बिकले पाँचौ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि बनेको बिभिन्न संयन्त्र समावेसी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
मैनामोती चौधरी