लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयद्धारा इएलपी कार्यक्रम अनुगमन

बर्दिया । २०७९ जेठ २६ गते

बढैयाताल गाउँपालिकामा तीन वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै, जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेहि बनाउने (इएलपी) कार्यक्रमको  इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले जेठ २५ गते अनुगमन गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिका र बाँसगढी नगरपालिकामा बिगत तीन वर्ष देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको सवालमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । अनुगमन टोलीले बढैयाताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी अधिकारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यापाने, मानव अधिकार समूहका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट छलफल गरेको छ । बढैयाताल गाउँपालिकामा इएलपी कार्यक्रमको प्रभावकारीताको अवस्था बारेमा सरोकारवाला पक्षसँग  भेटघाट गरी जानकारी लिइएको इन्सेक  लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी अधिकृत सरस्वती मल्लले बताउनु भयो । उपाध्यक्ष अधिकारीले इन्सेकले मनव अधिकारको सवालमा उठाउँदै आएको सवाल नागरिकको अधारभुत अधिकारसँग जोडिएको हुने गरेको बताउनु भयो । आफू जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि आव ०७९ –०८० योजना तथा बजेट विनियोजन गर्दा संवैधानिक रुपमा सुरक्षित मौलिक हक शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार लाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भयो ।

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धर्मराज न्यौपानेले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा भएका छलफलमा आफू प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन मौका पाएको र आफ्नो तहबाट तत्काल सक्रियता देखाएर समाधान गरेको बताउनु भयो । ‘इन्सेक र मानव अधिकार समूहले उठाएका सवाल र झकझकााउने कार्यले स्थानीय सरकारले गर्दै आएका कार्यमा सुधार र आगामी दिनमा के विषय बस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना र बजेट छुट्याउने बारेमा मार्गदर्शन  पनि गरेको छ । ञ प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत न्योपानेले भननु भयो । मानव अधिकार समुहका पदाधिकारीले तीन वर्ष सञ्चालन भएको कार्यक्रम पूर्ण रुपमा सफल भएको बताएका थिए । मानव अधिकार समूहका संयोजक हरिबहादुर घर्तीले कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाललाई पहिचान गरि सम्बन्धीत पक्षलाई सचेत बनाउनुको साथै त्यसलाई पुरा गराउन  समूहको निरन्तर सक्रियताले नागरिकहरूको पक्षमा महत्वपूर्ण उपलब्धी प्राप्त गर्न सफल भएको बताउनु भयो ।

मानबहादुर चौधरी