वर्गीय विभेद नहटुन्जेलसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकिदैनः सभामुख घर्ती

रुपन्देही । २०७८ मङ्सिर २४ गते

वर्गीय विभेद नहटुन्जेलसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकिनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । राष्टिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मङ्सिर २४ गते बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । सभामुख घर्तीले मानव अधिकार दिवशको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा सरकारको तर्फबाट र मानव अधिकार आयोगबाट प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रले चित्रण गरेको भन्दै विगतमा उठान गरिने मानव अधिकारको सवाल र आजका दिनमा उठान गरिने मानव अधिकारको सवाल फरक भएको बताउनु भयो ।

घर्तीले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै सबै नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढनुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य सचिव डिल्लीराम शर्माले मानव अधिकारको सवाल तथ्यांकको हिसावले कमजोर भएको महशुश गर्दै आगामी दिनमा तथ्यांकमा जोड दिएर अगाडि बढनुपर्ने बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मानव अधिकारको सवालमा सचेत रहेको र द्वन्द्वकालिन घटनाहरूलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा संवेदनशिल भएर लागेको बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक कार्यपत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव राजेन्द्र थापा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट प्रमुख सन्तोष आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

रीमा बिसी