वेपत्ता पारिएकाका परिवारप्रति सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न

सुर्खेत । २०७८ भदौ १५ गते

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सरकारले आफूहरूप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गनुपर्ने माग गरेका छन् । ११ औं अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय लगायत विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको आयोजनामा भदौ १४ गते  वीरेन्द्रनगरमा आयोजित  बेपत्ता परिवारको हालको अवस्था र राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले उक्त माग गरेका हुन् । पीडित परिवारका सदस्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउनु पर्ने, पीडितलाइ न्याय तथा क्षतिपुर्तिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले घटना घटेको लामो समय बितिसक्दा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ खजुराकी शान्ती ढकालले वेपत्ता भएका व्यक्तिहरूसँगै काम गरेका व्यक्तिहरू सरकार प्रमुख हुँदा समेत बेपत्ता भएकाहरूको बारेमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै दुःखेसो पोख्नुभयो । वेपत्ता पारिएकाका परिवार प्रतिको सरकारी दृष्टिकोण समेत परिर्वतन गर्न आग्रह गर्दै ढकालले भन्नुभयो, ‘पीडितले सरकार तथा कुनै पनि निकायबाट मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा तथा राहत पाउन सकेका छैनन् ।’

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष सितल सिंह राठौरले द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसामा परेका महिलालाई द्वन्द्व पीडितको सूचिमा समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सरकारबाट कुनै जवाफ पाउन नसक्दा पीडित परिवारहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या भोग्न बाध्य भएको उहाँको भनाई छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका व्यक्ति र परिवारलाई सत्य तथ्य सार्वजनिक नहुँदासम्म परिचय पत्र उपलब्ध गराएर राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसैगरी कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले सहिद र वेपत्ता व्यक्तिहरूको  वलिदान र योगदान प्रदेश सरकारले स्मरण गरिरहेको बताउनु भयो । वेपत्ता व्यक्तिका परिवार र सहिद परिवारको जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उहाँले द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएका परिवार, सहित परिवार, घाइतेका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो । वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नको लागि बेपत्ता सम्बन्धी छानविन आयोगलाई समेत प्रदेश सरकारले आग्रह गर्ने मन्त्री नेपालीको भनाइ छ ।

विनोद लम्साल