शान्ति तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकमाथि समीक्षा सम्पन्न

सुर्खेत । २०७८ पुस २९ गते

शान्ति तथापुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकमाथि समीक्षा कार्यक्रम पुस २८ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको विधेयकलाई द्वन्द्व पीडित मैत्री बनाइनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षससँग सुझाव लिएर मात्रै ड्राफ्ट तयार गर्नूपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पत्रकार कै विधेयक निर्माण गर्दा पत्रकारसँग कुनै छलफल, समन्वय नै नगरी संसदमा दर्ता भएको भन्दै पत्रकार आन्दोलित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानून संकायका निर्देशक उपेन्द्र विकले विधेयकका नाममा भएको व्यवस्था पनि कमजोर बनाइन नहुने धारणा राख्नुभयो । द्वन्द्वपीडित शान्ती ढकालले पीडितका बालबालिकालाई पढ्ने उमेर हद लगाउन नहुने सुझाव राख्नुभयो । त्यस्तै, सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) को कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले अहिले पनि गाउँमा द्वन्द्वपीडितहरूमा वितृष्णा रहेको भन्दै मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका प्रदेश अध्यक्ष शितलसिंह राठोरले द्वन्द्वपीडित मैत्री कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै, द्वन्द्वपीडितको पहिचानका लागि परीचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक ललितजंज शाहीले विधेयक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक संरचना बनाएर जान सुझाव दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा कर्णालीमा प्रदेशसभाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने गरेको बताउनु भयो । कार्यान्वयनको पक्षलाई हेरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कोही कसैले सोचे अनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नभयो । यस विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएर ब्यापक छलफल गराउने र सरोकारवालाको सुझाव लिन सकिने सभामुख शाहीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बन्ने कानून समय सापेक्ष बनाउने विश्वास दिलाउँदै उहाँले कतिपय कानूनहरू निर्माणकै क्रममा रहेको र लामो समय प्रदेशसभा चल्न नसक्दा रोकिएको जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपालीले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी अगाडी बढाउँदा कतिपय विधेयकहरु छुटेको हुनसक्ने गुनासो पनि आयो, प्रक्रियागत रूपमा विधेयक निर्माण हुने धारणा राख्नुभयो । संसदमा दर्ता भएका विधेयक पनि कतिपय ७२ घण्टाभित्र परिमार्जनको समय हुदाँ त्यत्तिबेला पनि संशोधन गर्न सकिने नेपालीले भनाइ राख्नुभयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नाराण सुवेदीले सरोकारवालासँग छलफल चलाएर विधेयकलाई पूर्णता दिए अझै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयकलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउने सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । द्वन्द्व पीडितहरूका अगुवा, पीडित, पत्रकार लगायत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्णबहादुर खड्का