शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवासका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

सुनसरी । २०७८ जेठ २४ गते

“स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने” इएलपी परियोजना अन्र्तगत स्थानीय सरकार र अन्य निकायसँग शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा जेठ २४ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक कार्यालयको आयोजना तथा इन्सेकद्धारा भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहको संयोजनमा स्थानीय सरकार र अन्य निकायसँग  शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासका सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका कार्यावहाक अध्यक्ष पुनमकुमारी मेहतालले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास लगायतका कुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले दुई वर्षयता मानव अधिकार समूह र इन्सेकले उठाएका सवालहरू सङ्कलन गरेको र सोही अनुसार समस्याहरूलाई समाधान गर्दै गएको बताउनु भयो । मेहताले कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि सिञ्चाइको व्यवस्था गरेको, सबै आधारभूत विद्यालयमा दिवा खाजा, आधारभूत देखि माथिल्लो तहका सबै विद्यालयमा छात्राका लागि सेनेटरी प्याडको उपलब्धता, आधारभूत विद्यालयमा किताब कुनाको व्यवस्था, बालमैत्री र छात्रामैत्री शौचालयको व्यवस्था, कृषकलाई आधुनिक कृषि औजारको व्यवस्था गरिएको तथा दूध र अण्डामा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामचरित्र मेहताले नेपालको संविधानको भाग ३ को मौहिक हक अन्तरगत नै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासका अधिकार र सवालहरू समावेश गरिएकाले गाउँपालिकाले सोही अनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गरीरहेको बताउनु भयो ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभयो । मौलिक हकहरु उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गीक र संविधानप्रदत्त अधिकार भएकोले त्यसको सबैले अनुभुती गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिदै गाउँपालिका सदैब यस प्रति गम्भिर रहेको बताउनुभयो । अधिकृत मेहताले इन्सेकले शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषयमा वडादेखि गाउँपालिकासम्म गरेको कार्यक्रम र उठेका सवालहरूलाई उठान गरी आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिने बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश १, कार्यक्रम फोकल पर्सन बाग्मती कट्टेलले इन्सेकले आधारभूत तहका मानिसको आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार रक्षाका लागि परियोजना सञ्चालन गरेको बताउनु भयो । उहाँले परियोजना मार्फत स्थानीय सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि इन्सेकले स्थानीय सरकारसँग समन्वयसँगै खबरदारी गर्दै आएको बताउनु भएको छ ।

   

जयकृष्ण यादव