शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न
तनहुँ । २०७८ साउन १ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा असार ३१ गते बन्दिपुर गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्धनकालागि राज्यको जवाफदेहिता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत आयोजित सो कार्यक्रममा बोल्दै बन्दिपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको यी विषयहरुलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षाको मुख्य जग नै प्राथामिक र आधारभुत तहको शिक्षा भएको हुँदा सबै प्राथमिक विद्यालय तहमा मन्टेसरी विधिको शिक्षा तथा धुलो रहित कक्षा कोठा तथा आधारभुत तहमा पूर्ण दरबन्दी तथा सूचना प्रविधिको पढाइ सुरु एवंम माध्यमिक तहमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न आवासीय र बसको व्यवस्थापन सुरु गरिएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सबै वडाहरुमा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, विशेषज्ञ सेवा सहितको सरकारी अस्पताल, निःशुल्क औषधिहरु पर्याप्त मात्रामा वितरण तथा कोभिड सङ्क्रमतिको उपचारमा जिल्लामै पहिलो पटक आफ्नै आइसोेलेशन सहितको अस्पताल बन्दिपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको सकारात्मक कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीयतहले प्रत्येक वडामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेपनि त्यस्ता संस्थामा नागरिकको उपस्थिति निकै कम हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । बन्दिपुर अस्पतालको स्तरबृद्धि गरी ५० शैयाको बनाउने र मेडिकल शिक्षा समेत दिने गरी पुर्वाधारको निर्माण भइरहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा निकै धेरै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले गण्डकी प्रदेशमै पहिलो चक्लाबन्दीको कार्यक्रम बन्दिपुरबाट सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले खाद्यान्न मात्र नभइ पोषणमा समेत योगदान दिने फलफुलको रोपणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । जनता आवास कार्यक्रम, खरको छानो विस्थापित कार्यक्रम, भूमिहिनलाई पनि आवास निर्माणकोलागि पुनःर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस जस्ता काम गरिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार भएको हुँदा नीति तथा योजना बनाउँदा त्यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउदै उहाँले अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सञ्चालन गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको समिक्षा तथा आर्थिकवर्ष ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवाल बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश सुवेदीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम र योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने र नीतिहरु बनाउँदा पनि त्यसैलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताउनुभयो । मानवअधिकार समूहले पटक पटक बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सम्बोधन गरिएको बताउनुभयो । इन्सेक प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले सहिजकरण सो कार्यक्रममा ३७ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रकाशचन्द्र भट्टराई