शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका विषयमा अन्तरक्रिया

सप्तरी । २०७८ चैत २५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयको आयोजना र राजविराज नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको समकार्यमा राजविराज नगरपालिकामा चैत २४ गते गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि राज्यको जबाफदेहिता तथा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुखहरूबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद यादवले मौलिक हक पूरा नहुँदा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको बताउनु भयो ।

 

इन्सेकले जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारको विषय उठान गरेको बताउँदै उहाँले विषयवस्तुको प्रगति वा कमीबारे दस्तावेजीकरण गर्न र आधार अङ्क कायम गरी मिलेर लक्ष्य प्राप्त गर्न आग्रह गर्नु भयो । इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झाले निगरानी नभएका कारण भएका पूर्वाधारको संरक्षण हुन नसकेको र सुधारको विषय औल्याउँदा समेत जिम्मेवार निकाय आक्रोशित हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो । स्वास्थ्य शाखाका संयोजक निरञ्जन यादवले पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावमा गौरव गर्न लायक काम हुन नसकेको स्वीकार्नु भयो । मातृ तथा शिशु मृत्य दर कम गर्न घर–घरमा जाँचको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएका यादवले राजनीतिक दबाबले सुशासन कायम गर्न कठिन भएको बताउनु भयो ।

कृषि शाखाका संयोजक हरिप्रसाद यादवले शाखामा ५ जनाको दरबन्दी भएपनि एक्लै काम गरिरहेको जानकरी दिनुहुँदै कृषिलाई छुट्याएको बजेट समेत काटिने गरेकोले शाखाबाट कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताउनु भयो । शिक्षा शाखाका संयोजक भगवती विकले विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकामा ३ सय भएपनि टाउको गन्ती गर्दा ५० जना मात्र हुने गरेकोले कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइएको बताउनु भयो । जनशक्ति अभावले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार्दै उहाँले नियमित हुने प्रधानाध्यापकको बैठकमा समस्याहरूबारे छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउँदा जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा नागरिकको उपस्थिति र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षक कम रहेकोले ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नु भयो । नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साहले नीति नियम अनुसार स्थानीय तहले काम गरेको छ कि छैन, विपन्न वर्गले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी समूहले अनुगमन र खबरदारी गर्दै मूल्याङ्कन गरिरहेको बताउनु भयो ।

अनलाइन डेस्क