शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा टेलिभिजन सम्बाद सम्पन्न

कैलाली । २०७९ वैशाख ९ गते

अनौपचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी, मानव अधिकार समुह र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारको सवालमा सरोकारवालासँग टेलिभिजन सम्बाद कार्यक्रम वैशाख ९ गते गोदावरी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको छ  । इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन इन्सेकले लामो समयदेखि मानव अधिकारका आधारभूत अधिकार क्रमसः शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको  कार्यान्वयनका लागि राज्यका विभिन्न निकायहरुलाई खबरदारी गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरीसिंह साउदले गोदावरी नगरपालिकाले विभिन्न नीति बनाएर मानव अधिकारको सवालमा काम भइरहेको भएपनि प्राविधिक कठिनाई, सिमित स्रोत साधन तथा बजेट अभावका कारण जनताको आकांक्षा बमोजिम काम हुन नसकेको भएपनि भौगोलिक बिकट्ताका आधारमा दुर्गममा रहेका वडा नम्बर १२ र ४ का नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था र गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु भयो ।

गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले पाँच वर्षको अवधिमा ५३ ओटा ऐन बनाएर नगरपालिकाले मानव अधिकारको आधारभुत सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर अपाङ्गता, गरिव, बिपन्न, दलित, सिमान्कृत समुदायका बालबालिकाहरुलाई छात्रवृति, विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, १२ ओटै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाई सञ्चालनमा ल्याएको र पालिकामा बेरोजगारी समस्या हटाउन प्राविधिक शिक्षालाई अगाडी बढाएको बताउनु भयो । गोदावरी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नवराज अवस्थीले सबै वडाका स्वास्थ्य केन्द्रमा ३२ प्रकारका निःशुल्क औषधिको व्यवस्था भएपनि प्रदेश र संघ सरकारसँग लामो र झन्झटिलो खरिद प्रकृया भएका कारण कहिले काही स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव हुने गरेका स्विकार गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो( ‘औषधी खरिद गर्न प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गर्नु पर्छ । त्यसैले लामो र झन्झटिलो भएकाले दई /  तिन महिना लाग्ने हुँदा समयमा औषधि उपलब्ध गराउन सकिदैन ।’ गोदावरी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रयागराज जोशीले संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको भएपनि विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा नीजि शिक्षकबाट पठनपाठन गराउनु पर्ने अवस्था र विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट अभावका कारण विद्यालयले विद्यार्थीबाट नभई अभिभावकबाट शुल्क लिने गरेको बताउनु भयो । सम्बाद कार्यक्रममो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारमा रहेर गोदावरी नगरपलिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र शाखा प्रमुखहरुसँग सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए ।

मैनामोती चौधरी