शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारसम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न

धनुषा । २०७९ जेठ १९ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारसम्बन्धी गोष्ठी जेठ १८ गते जनकपुरमा सम्पन्न गरिएको छ । कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले नेपालको संविधानको मौलिक हकमै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएकाले तीनै तहको सरकारले नागरिकका उक्त अधिकार प्रत्याभूत गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । मधेस प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था कमजोर भएको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले स्वास्थ्य, खाद्य र आवासमा समेत समस्या देखिएको बताउनु भयो । सांसद यादवले देशको संविधान तथा कानुनमा सबै अधिकार लिपीबद्ध भएपनि सर्वसाधारण नागरिकले त्यस्ता अधिकार अनुभूत गर्न नसकेको बताउनु भयो । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले देशभरका ३५ जिल्लामा इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवालमा काम गर्दै आएको र कार्यक्रम सञ्चालित स्थानीय तहहरूमा भएका राम्रा अभ्यासका पक्षहरू समेट्न लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले धनुषामा बहिराका लागि स्रोत विद्यालय नभएको सहभागिहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेस प्रदेश अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले मानव विकासका लागि शिक्षा, स्वस्थ्य, खाद्य र आवास आवश्यक भएता पनि चलायमान हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । राज्यले ऐन, कानुन मात्र निर्माण गरेर सम्भव नभएको उल्लेख गर्नु हुँदै उहाँले बनेका ऐन तथा कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा कर्णले जोड दिनु भयो । उच्च अदालत जनकपुरका रजिष्ट्रार बद्रीप्रसाद लामिछानेले नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको हकलाई मौलिक हकमै उल्लेख गरेको बताउनु भयो । यससँग सम्बन्धित ऐन र कानुन निमार्ण गरिए पनि अवस्था कमजोर रहेकोले सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख राजदेव यादवले शिक्षा अनुगमन अधिकार, विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार, पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति पदपूर्तिको सिफारिस, कर्मचारी तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान स्थानीय तहको मातहतमा रहे पनि सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो ।

 

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह