शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवासको अधिकारको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

रौतहट । २०७९ असार १ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजना र मानव अधिकार निगरानी समूह चन्द्रपुर तथा चन्द्रपुर नगरपालिकासँगको सहकार्यमा चन्द्रपुर नगरपालिका–८ सन्तपुरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जेठ ३० गते सम्पन्न गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा चन्द्रपुर नगरपालिका–८ सन्तपुरकी रमिता रामले खाद्य तथा मल बिउ बिजन लिन कृषि शाखामा जाँदा लालपूर्जा माग्ने गरेको र आफु लगायत धेरैको जग्गा जमिन नभएकोले सो सेवासुविधाबाट बञ्चित हुने गरेको बताउनु भयो । स्थानीय भुटनी माझीले भन्नु भयो–“कृषि समूहहरु बन्छन् तर मलाई थाहा हुँदैन, जग्गाको लाल पूर्जा हुनेले अनुदान पाउँछन्, हामी जस्ता भूमिहीनका लागि पनि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।” चन्द्रपुर नगरपालिका–८ बेतौना टोलका रोहितकुमार चौधरीले सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको काम चित्त नबुझ्दोे नभएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा जान बाध्य हुने गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा सुबलाल भावगत मावि सन्तपुरका प्रध्यानाध्यापक देवानन्द चौधरीले गुणस्तरीय शिक्षा भएमा करिब ९० प्रतिशत समाजमा हुने हानिकारक प्रथाहरुमा कमी आउने बताउनु भयो । उहाँले अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षामा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

न्यूज २४ टेलिभिजन रौतहटका सम्वाद्दाता बालबिक्रम कार्कीले अङ्ग्रेजी र नेपालीमा शिक्षा प्रवाह भएकोले विद्यार्थीहरुले प्राप्त गर्ने शिक्षा विभेदकारी रहेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य शाखाहरुमा १५÷२० प्रकारको मात्र औषधी निःशुल्क पाइने गरेको उहाँको गुनासो थियो । श्री सुबलाल भागवत माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र नविनकुमार यादवले विषयगत शिक्षकको अभावमा दैनिक तीन देखि चार ओटा विषय अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो गर्नु भयो । सोही विद्यालयमा कक्षा नौमा अध्ययनरत साजित हुसेनले विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला भएपनि सञ्चालनमा नआएको गुनासो गर्नु भयो । कम्युटार र स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य हुनु पर्नेमा सो विषय सेलेबसबाटै हटाइनु विद्यार्थीहरुको लागि दुःखद भएको उहाँले बताउनु भयो । युथ मिसन नेपालका रोहित चौधरीले हामीले सरकारलाई कर तिरिरहेकोले निःशुल्क अधिकार नमागेको उल्लेख गर्दै सरकारी विद्यालयमा भवन रङ्गरोगनको साट्टो शिक्षाको गुणस्तरीयतामा रङ्गरोगन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शााखा प्रमुख राजेश ठाकुरले सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, विभिन्न दिर्घ रोग नियन्त्रणमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट थोरै छुट्याउने गरेकोले सो योजनाको बजेटले २ महिना मात्र सहज उपचार गर्न पुग्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नु भयो । इन्सेक मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा समावेश भएका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका अधिकारलाई स्थानीय नगरपालिकाले परिपुर्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरुबाट उठेका जिज्ञासामा सम्वोधन गर्दै इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक पासवानले संस्थागत तर्फबाट इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूहले गर्न सकिने पहल गर्ने बताउनु भयो । जनता आवास कार्यक्रमले खोला छेउमा बसोबास गर्ने दलित बस्तीलाई सुरक्षित अवासको लागि चन्द्रपुर नगरपालिकाले तत्काल कर्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा चन्द्रपुर नगरपालिका नगर उपप्रमुख जयमाला चौधरीले सेवाग्राही र सरोकारबाला पक्षबाट उठेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र अवाससम्बन्धी सवालहरुको विषयमा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

कोपिला तिमल्सिना