








दाङ । २०७७ फागुन २२ गते
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारप्रति स्थानीय तह जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिइएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा फागुन २१ गते घोराहीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले सडक, कालोपत्रे जस्ता काम भएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकारका न्यूनतम कार्यमा थप गम्भीर र जिम्मेवार भएर काम गर्न सुझाव दिएका हुन ।
भूमि अधिकार मञ्चकी लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष रचना कुमालले सयौं भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूलाई बसेकै ठाउँमा पूर्जा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारले बहाना बनाउन नहुने बताउनु भयो । सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाउदै कुमालले अहिलेसम्म बसेकै ठाउँमा रहँदा उनीहरूलाई सहज हुने कुरालाई पनि ख्याल गरिदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।घोराही उपमनपा– ४ का स्थानीय दिलबहादुर घर्तीले बस्तीकै माँझमा खोलिएका सिमेन्ट उद्योगका कारण नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै कारखानालाई मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
घोराही उपमनपाका मेयर नरुलाल चौधरीले उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गरेर नागरिक सेवालाई सहज बनाउदै जाने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको, औषधिको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित शाखा, महाशाखामार्फत काम भइरहेको र सुशासनलाई सवलीकरण गर्न नागरिक खबरदारी पनि आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।
जयनारायण पुन