शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

कास्की । २०८० पुस २६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तथा मानव अधिकार सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकारसम्बन्धी गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पुस २६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका उपसचिव तोयनाथ लम्सालले शिक्षाको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले ल्याएका विभिन्न शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बताउदै शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम तथा योजना ल्याइए पनि विद्यालयहरुमा विद्यार्थीनै नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । विद्यालयहरुमा निशुल्क शिक्षा, उचित दिवा खाजाको प्रबन्ध तथा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको र कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो । उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयकी अधिकृत चन्द्रमा खड्काले गण्डकी पद्रशेले दिगो विकासको लक्ष्य को लागि प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरु गरिराखेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा जनसंख्या महाशाखाका तथ्याङ्क अधिकृत ऋषिराम पौडेलले गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका नीति तथा योजनाहरुको बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरा प्रस्तुती मार्फत बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिना थापाले सबैले गर्नुभएको प्रस्तुती मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणसम्बन्धी नीति योजना तथा कार्यान्वयनको कुराहरु प्रष्ट भएको र थप सुधार गरिनु पर्ने कुराहरु आफूले सदनमार्फत पहल गरेर अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै यस्ता कार्यक्रमहरु गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराएकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

        

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेलले जनसंख्या विदेश पलायन हुँदा र सरकारी विद्यायमा विद्यार्थीनै नहुँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । साथै सरकारी अस्पतालप्रति मानिसको विश्वास कम हुने गर्दा सरकारीमा भन्दा निजी तर्फ सेवा लिन बढी आकर्षित हुने गर्दछन् । यस्तो समस्या कम गर्नको लागि प्रदेशको माग अनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा विकास समन्वय इकाई प्रमुख लोकनाथ आचार्यले गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षाको लागि विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयहरुमा निशुल्क पठन पाठन गरिने व्यवस्था हुदाँ पनि विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । मानिसहरु शहरमुखि तथा निजि विद्यालयप्रतिको आकर्णकले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु प्रभावित बनेको बताउनुभयो । मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टङ्क खनालले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणको विषयहरु संविधानको मौलिक हकमै भएको हुँदा यी क्षेत्रका नीतिहरु कार्यान्वयनमा किन समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यस्ता अधिकारहरु प्रत्याभूतिको लागि आयोग सधै प्रतिबद्ध रहेको व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणको क्षेत्रमा कास्की र नवलपुरमा मानवअधिकार समूह तथा बाल अधिकार समूह गठन गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समूहहरु मार्फत स्थानीय तहमा भएका समस्या पहिचान गरि समाधानको लागि स्थानीयतहलाई झक्झकाउने, मागदाबीहरु गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने काम गरिराखेको बताउनुभयो । कार्यक्रमा मानव अधिकार सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डिल्लीराम भण्डारीले राज्यमा भएका विभेदको अन्त्य गर्दै सुशासनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर मानवअधिकार समूहले काम गरिराखेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन अझै पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । कायक्रममा चिल्ड्रेन नेपालका शिव शर्मा चापागाइ, डिडा नेपालका गिरिधारी सुवेदी, बाल अधिकार परिषद् समन्वयका अधिकारी बद्री प्रसाद वाग्ले, नागरिक समाजका विष्णु बराल, एकिकृत शिक्षक संगठनका प्रकाश रिजाल लगायतले धारणा व्यक्त गनुभएको थियो ।

सन्जय रानाभाट